महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही काँग्रेसच्या अपयशाचे प्रतिक असून, आम्ही त्याचा ढोल वाजवतच राहणार… असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपू्र्वी लोकसभेत केलेल्या भाषणामध्ये म्हटले होते. एकूणच या योजनेची उपयुक्तता किती असा प्रश्नच सध्याच्या भाजप सरकारने उपस्थित केला होता, या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मनरेगावरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेत ३८०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मनरेगासाठी ३८५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जर ही तरतूद पूर्णपणे अंमलात आली, तर या योजनेवर खर्च करण्यात आलेली ही सर्वांधिक रक्कम ठरणार आहे, असे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत सांगितले.
गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना मनरेगासाठी ३४६९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदींचा राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किती वापर केला गेला हे बघून आणखी पाच हजार कोटी दिले जातील, असेही त्यावेळी अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले होते. ग्रामविकास खात्याचे मंत्री बिरेंदर सिंग यांनी गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये जेटली यांना पत्र लिहून मनरेगासाठी पाच हजार कोटी उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर निधी कमी पडेल, असे म्हटले होते. सरकारने पाच हजार कोटींचे आश्वासन देऊन मनरेगासाठी चालू आर्थिक वर्षांत जास्तीचे दोन हजार कोटीच उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप करण्यात आला.
