मुंबईतील १९९३ सालच्या बॉम्बस्फोटांत दोषी ठरलेला अभिनेता संजय दत्त याला वारंवार पॅरोलची सुटी का दिली जाते? अशी विचारणा करत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज (सोमवार) राज्यसरकारला फटकारले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबतचा सविस्तर अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत केंद्राकडे सुपूर्त करावा असे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
संजय दत्तच्या पॅरोलविरोधात उच्च न्यायालयात अखेर याचिका
संजय दत्तला आतापर्यंत चौथ्यांदा पॅरोलची सुटी देण्यात आली आहे. कायद्याने सर्वांना समान वागणूक मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारवर संजला वारंवार दिल्या जाणाऱया पॅरोलवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. आता याची दखल केंद्रानेही घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. कालच शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी अभिनेता संजय दत्तला एक न्याय आणि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंग, असीमानंद यांच्यावर कोणते गुन्हे दाखल नाहीत तरी त्यांना अमानुषपणे का छळले जात आहे, असा सवाल उपस्थित करून प्रशासनावर टीकास्त्र केले होते.
विभागीय आयुक्तांनी आतापर्यंत संजय दत्तला ९० दिवसांची संचित रजा मंजूर केली आहे. आता संजय दत्त २१ मार्चपर्यंत येरवडा कारागृहाबाहेर राहणार आहे. कारागृह प्रशासनाकडून देण्यात येणारी तीस दिवसांची अभिवाचन रजा संपवून आल्यानंतर काही दिवसातच संजय दत्तला पत्नीच्या वैद्यकीय कारणासाठी ६ डिसेंबर रोजी तीस दिवसांची संचित रजा मंजूर केली होती. त्यानंतर वादंग निर्माण झाले होते. ८ जानेवारी रोजी संजय दत्तने पत्नीच्या वैद्यकीय कारणासाठी संचित रजा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २० जानेवारी रोजी तीस दिवसांची संचित रजा वाढवून देण्यात आली होती.
