पॅरिस : फ्रान्समध्ये अर्थसंकल्पावरून झालेल्या मतभेदांमधून तीन महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधान झालेल्या मिशेल बार्निए यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. विशेष म्हणजे मेरिल ली-पेन यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजवा पक्ष आणि अतिडाव्या पक्षांनी एकत्रित मोर्चेबांधणी करून सरकार उलथविले. आता राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ नव्या सरकारची घोषणा करेपर्यंत बार्निए काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बार्निए यांनी त्रिशंकू पार्लमेंट असताना मतदानाशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यानुसार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ठेवींमधून ६० अब्ज युरोची उचल प्रस्तावित करण्यात आली होती. याला विरोध असलेल्या अतिउजव्या आणि अतिडाव्या पक्षांनी बार्निए यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. गुरुवारी हा प्रस्ताव पार्लमेंटने मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधानांना पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. अत्यंत मुरलेले राजकारणी असलेल्या बार्निए यांनी ५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. अवघ्या तीन महिन्यांत पायउतार व्हावे लागल्यामुळे त्यांचे सरकार हे फ्रान्सच्या इतिहासात सर्वांत अल्पजीवी ठरले आहे. तसेच १९६२ साली जॉर्ज पाँपिडो यांच्यानंतर पार्लमेंटमध्ये अविश्वास प्रस्तावात पराभूत झालेले ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Shashi Tharoor : माकडानं शशी थरुरांना मिठी मारुन कुशीत काढली एक डुलकी, फोटो व्हायरल

आर्थिक पेचाच्या उंबरठ्यावर

स्थिर सरकारअभावी अर्थसंकल्प मंजूर होण्याचा मोठा प्रश्न फ्रान्सपुढे उभा ठाकला आहे. २०२४ वर्ष संपत आले असताना २०२५ची आर्थिक तरतूद रखडणार आहे. फ्रान्सच्या राज्यघटनेत अशा परिस्थितीत विशेष तरतूद असल्यामुळे शासन-प्रशासन ठप्प होण्याचा धोका नसला, तरी देशातील अन्य आर्थिक उलाढालींना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा >>> Attack on Bangladesh Mission : त्रिपुरातील बांगलादेशी उच्चायुक्तालयावर हल्ला करणारी हिंदू संघटना फक्त आठवडाभर जुनी; नेमकं झालं काय?

मॅक्राँ यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव

फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांना २०२७पर्यंत पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. असे असले, तरी गतवर्षी जूनमध्ये घेतलेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका त्यांना बसत आहे. बार्निए सरकारने विश्वासमत गमाविल्यानंतर घेतलेल्या जनमत चाचणीत ६४ टक्के नागरिकांनी मॅक्राँ यांनी राजीनामा द्यावा, असे मत मांडले आहे. ले-पेन यांनीही विद्यामान राजकीय परिस्थितीला मॅक्राँ जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

बार्निए यांनी त्रिशंकू पार्लमेंट असताना मतदानाशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यानुसार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ठेवींमधून ६० अब्ज युरोची उचल प्रस्तावित करण्यात आली होती. याला विरोध असलेल्या अतिउजव्या आणि अतिडाव्या पक्षांनी बार्निए यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. गुरुवारी हा प्रस्ताव पार्लमेंटने मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधानांना पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. अत्यंत मुरलेले राजकारणी असलेल्या बार्निए यांनी ५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. अवघ्या तीन महिन्यांत पायउतार व्हावे लागल्यामुळे त्यांचे सरकार हे फ्रान्सच्या इतिहासात सर्वांत अल्पजीवी ठरले आहे. तसेच १९६२ साली जॉर्ज पाँपिडो यांच्यानंतर पार्लमेंटमध्ये अविश्वास प्रस्तावात पराभूत झालेले ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Shashi Tharoor : माकडानं शशी थरुरांना मिठी मारुन कुशीत काढली एक डुलकी, फोटो व्हायरल

आर्थिक पेचाच्या उंबरठ्यावर

स्थिर सरकारअभावी अर्थसंकल्प मंजूर होण्याचा मोठा प्रश्न फ्रान्सपुढे उभा ठाकला आहे. २०२४ वर्ष संपत आले असताना २०२५ची आर्थिक तरतूद रखडणार आहे. फ्रान्सच्या राज्यघटनेत अशा परिस्थितीत विशेष तरतूद असल्यामुळे शासन-प्रशासन ठप्प होण्याचा धोका नसला, तरी देशातील अन्य आर्थिक उलाढालींना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा >>> Attack on Bangladesh Mission : त्रिपुरातील बांगलादेशी उच्चायुक्तालयावर हल्ला करणारी हिंदू संघटना फक्त आठवडाभर जुनी; नेमकं झालं काय?

मॅक्राँ यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव

फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांना २०२७पर्यंत पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. असे असले, तरी गतवर्षी जूनमध्ये घेतलेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका त्यांना बसत आहे. बार्निए सरकारने विश्वासमत गमाविल्यानंतर घेतलेल्या जनमत चाचणीत ६४ टक्के नागरिकांनी मॅक्राँ यांनी राजीनामा द्यावा, असे मत मांडले आहे. ले-पेन यांनीही विद्यामान राजकीय परिस्थितीला मॅक्राँ जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.