गोव्यातील बेकायदा खाणींच्या उत्खननावर सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावल्याने हजारो खाणकामगारांना फटका बसत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या कामगारांना अन्य पर्याय शोधण्याचा सल्ला दिला आहे. खाणव्यवसायातील ट्रकचालकांना सरकारी योजनेअंतर्गत मदत देण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
गोव्यात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा खाण उत्खनन झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यावर बंदी आणली. या निर्णयामुळे हा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला असून त्यावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो कुटुंबांना त्याची झळ बसली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी गोवा सरकारने काही योजना आखल्या असून त्यापैकी एका योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी खाणव्यवसायातील शंभर ट्रकचालकांना सरकारी योजनेअंतर्गत दाखले देण्यात आले. या योजनेनुसार या ट्रकचालकांना दरमहा आठ ते दहा हजार रुपयांचे निश्चित उत्पन्न होणार आहे. यात बोलताना पर्रिकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या खंडपीठासमोर लवकरच आपल्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या खाणी येत्या वर्षअखेर पूर्ववत सुरू होतील, अशी सरकारला आशा आहे. मात्र त्याचबरोबर खाणींवर अवलंबून असणाऱ्यांनी पर्यायी उद्योगधंदेही शोधण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या राज्यात शेतीवर आधारित उद्योग व दूध डेअरींसाठी विशेष योजना असून संबंधितांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
दाऊद आणि पर्रिकरांचा गांधीवाद!
याच कार्यक्रमात भाजपचे आमदार प्रमोद सावंत यांच्यात आणि पर्रिकरांमध्ये काहीसे खटके उडाले. कर्नाटकचे माजी लोकायुक्त संतोष हेगडे यांनी गोव्यातील खाणकामगारांची तुलना दाऊदशी केल्यानंतरही आपण गप्प कसे, त्यांचा पुतळा का जाळला जात नाही, असे प्रश्न उपस्थितांना केले. यात हस्तक्षेप करत ‘कोणाचाही पुतळा जाळण्याची गरज नाही, या प्रकाराला आपण गांधींच्या पद्धतीने उत्तर देऊ, आपण आतापर्यंत शांत राहिलो याचाच अर्थ दाऊद व आपली तुलना होऊ शकत नाही’, असे पर्रिकर म्हणाले. हेगडे यांच्या विधानांचा प्रसारमाध्यमांनी विपर्यास केल्याचेही ते म्हणाले. दाऊदला अटक केली असती तर त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेकांचा रोजगार बुडाला असता, मात्र त्यामुळे दाऊदला पाठीशी घालणे चूक आहे, गोव्यातील खाणींचेही तसेच आहे, असे विधान हेगडे यांनी केले होते.
