खाणीतील खनिजोत्पादनांची मालकी जमीन मालकाचीच असली पाहिजे सरकारची नव्हे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
खाणसंपत्तीवर राज्याची मालकी राहील, असे कोणत्याही कायद्यात नमूद नाही. उलट जी जमीन सरकारने संपादित केलेली नाही, तिच्यावर त्या जमिनीच्या मालकाचाच पूर्ण अधिकार आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. खनिजांच्या बदल्यात सरकारला प्रभुत्वहक्काचा कर द्यावा की नाही, ही बाब खंडपीठाने अधिक विस्तारित खंडपीठाकडे सुपूर्द केली आहे.