खाणीतील खनिजोत्पादनांची मालकी जमीन मालकाचीच असली पाहिजे सरकारची नव्हे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
खाणसंपत्तीवर राज्याची मालकी राहील, असे कोणत्याही कायद्यात नमूद नाही. उलट जी जमीन सरकारने संपादित केलेली नाही, तिच्यावर त्या जमिनीच्या मालकाचाच पूर्ण अधिकार आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. खनिजांच्या बदल्यात सरकारला प्रभुत्वहक्काचा कर द्यावा की नाही, ही बाब खंडपीठाने अधिक विस्तारित खंडपीठाकडे सुपूर्द केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा