‘किमान वेतन कायद्या’तील तरतुदींमध्ये लवकरच दुरुस्त्या आणि बदल करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सोमवारी देण्यात आली. ‘किमान वेतन कायदा-१९४८’च्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे केंद्रीय कायदा आणि रोजगारमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत सांगितले.
‘किमान वेतन कायदा-१९४८’नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या आणि सूचित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवत असत. या कर्मचाऱ्यांना ठरावीक वेतन देण्याचा अधिकारही या सरकारांचाच आहे. सध्या विविध कार्यक्षेत्रांतील ४५ सूचित कर्मचारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत आहेत. मात्र विविध सिमेंट कंपन्या आणि पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये काम करणारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा बदल आवश्यक असल्याचे तोमर म्हणाले.
रेल्वे प्रशासन, खाणकाम, तेल कंपन्या, बंदरे, सरकारी महामंडळे या कार्यक्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या वतीने किमान वेतन मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
