फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारताचे पथदर्शी पाऊल; केंद्रीय विधि व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचे प्रतिपादन

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधि व न्याय मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने एनएससीआय ऑडीटोरियम येथे ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतिशील मार्ग’ विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. याप्रसंगी मेघवाल बोलत होते.

हेही वाचा >>> कायद्याची नवी भाषा ; ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे आजपासून हद्दपार, कालावधीचे बंधन,तंत्रज्ञानाचा विपुल वापर

परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधि व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधि व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर उपस्थित होते.

शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत असल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहेत, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत’

मुंबई : वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतातील प्रदीर्घ आणि शोषणात्मक राजवटीत स्वत:च्या फायद्यासाठी अनेक कायदे केले. दुर्दैवाने यातील काही कायदे स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके कायम होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस यांनी व्यक्त केला. ‘फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३’ या विषयावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी राज्यपाल बोलत होते.