Piyush Goyal : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सिडनीमधील क्रेडाई-नॅटकॉन आयोजित कार्यक्रमात बोलताना रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीसंदर्भात आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राबाबत भाष्य केलं आहे. यावेळी मंत्री पीयूष गोयल यांनी त्यांचा एक अनुभवही सांगितला. घर खरेदी करताना बिल्डरकडून आलेला एक अनुभव पियुष गोयल यांनी शेअर केला आहे. २०१२ मध्ये भोगवटा (ओसी) प्रमाणपत्राअभावी ते त्यांच्या स्वतःच्या घरात प्रवेश करू शकले नव्हते. त्यांनी म्हटलं की, “२०१२ मध्ये त्यांचं घर पूर्ण झालं होतं. मात्र, त्यानंतर पुढील पाच वर्ष इमारतीला भोगवटा (ओसी) प्रमाणपत्र मिळालं नाही, त्यामुळे घरात राहता आलं नाही.”
सिडनीमधील क्रेडाई-नॅटकॉन कार्यक्रमात बोलताना पियुष गोयल यांनी म्हटलं की, “रेराने आता खूप मोठी पारदर्शकता आणली आहे. योगायोगाने जेव्हा मी २०१० मध्ये एक स्वतःचं घर विकत घेतलं होतं. त्यानंतर २०१२ साली ते घर पूर्ण झालं. मात्र, मला भोगवटा (ओसी) प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे तब्बल पाच ते सहा वर्ष स्वत:च्या घरात प्रवेश करता आला नव्हता. त्यामुळे मला स्वतःला देखील याचा त्रास सहन करावा लागला होता. असा त्रास घर खरेदी करणाऱ्यांनाही होत होता. मात्र, आता रेराने हे सर्वकाही बदललं, याचा मला आनंद होत आहे”, असं पियुष गोयल म्हणाले.
Union Minister Piyush Goyal recalls the suffering a builder made him go through when he bought a home.
— Vishal Bhargava (@VishalBhargava5) September 24, 2024
Says his home was ready in 2012 but building didn’t have OC for 5 years after.
Real Estate pre-RERA was in a different orbit. pic.twitter.com/4d9lU5z5aO
गोयल पुढे म्हणाले, “रेराच्या (RERA) अंमलबजावणीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आली. त्यामुळे खरेदीदार आणि बँकर्स दोघांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. रेराने हे सर्व सकारात्मक बदल घडवून आणले. आता आमच्याकडे अधिक प्रामाणिक प्रशासन आहे. त्यामुळे अनेक बेकायदा डेवलपर्स बंद झाले आहेत. बँकर्सनाही या क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्याबाबत अधिक आत्मविश्वास मिळत आहे”, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ नुसार, विकासकाला स्थानिक कायद्यांनुसार किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कायद्यांनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून पूर्णत्व प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा दोन्ही प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. तसेच असे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच फ्लॅटचा ताबा खरेदीदारास दिला जाऊ शकतो, असाही उल्लेख त्यांनी भाषणात केला.
