काँग्रेसला एकूणच गुजरातचे वावडे होते आणि त्यामुळेच मागच्या यूपीए सरकारच्या राजवटीचे भेदभावपूर्ण वर्तन राज्याच्या विकासास मारक ठरले. राज्याच्या विकासावर परिणाम झाला. यामुळे राज्याने जी काही कामगिरी केली, त्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी होऊ शकली असती, अशी टीका गुजरातचे अर्थमंत्री सौरभ पटेल यांनी येथे केली.
मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीत विकासाच्या अनेक योजना तसेच वैध देणीही नाकारण्यात आली, त्यामुळे एकूणच विकासावर परिणाम झाला, असा आरोप करून तीन महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांची राजवट केंद्रात आल्यानंतर या परिस्थितीत लक्षणीय फरक पडला, याकडे पटेल यांनी लक्ष वेधले. पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळत नव्हती. तेलाच्या स्वामित्वधनाचा (रॉयल्टी) मुद्दा घेतला तर १० हजार कोटी राज्याला केंद्राकडून येणे होते, परंतु ते राज्याला त्यांनी दिले नाहीत, अशी टीका पटेल यांनी केली.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत तेलाच्या रॉयल्टीचा विशिष्ट दर ठरविण्यात आला होता आणि त्यानुसार राज्याला मोठय़ा प्रमाणावर महसूलही मिळत होता, याकडे लक्ष वेधत नंतरच्या यूपीए सरकारने हा निर्णय बदलला, अशी टीका पटेल यांनी केली. एखाद्या प्रशासकीय आदेशानुसार मंत्रिमंडळाचा निर्णय कसा फिरविला जाऊ शकतो, अशी विचारणा करून या प्रशासकीय निर्णयाची किंमत गुजरात सरकारला १० हजार कोटी रुपयांनी चुकती करावी लागली आणि त्यावेळी आमच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
