जागतिक भूक निर्देशांक अहवालात भारताला १०७ वं स्थान मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. हा अहवाल भुकेचे योग्य मूल्यमापन करत नसून, चुकीची पद्धत अवलंबली जात असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने निवेदन जारी केले असून देशात भूक आणि कुपोषण संपवण्यासाठी मोठी पाऊले उचलली गेल्याचा दावा केला.
अहवाल सत्य परिस्थितीशी जोडलेला नाही. भारताने अन्न सुरक्षेसाठी, त्यातही खासकरुन कोविड काळात केलेल्या कामांकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आलं असल्याचा आरोप केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अहवालासाठी वापरण्यात आलेले चारपैकी तीन निर्देशांक मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत आणि ते संपूर्ण लोकसंख्येचे प्रतिनिधी असू शकत नाहीत.
२०२१ मध्ये भारत १०१ व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. २९.१ गुण असलेल्या भारताला ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये टाकण्यात आलं आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (९९), बांगलादेश (८४), नेपाळ (८१) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (६४) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण; पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंकेहून परिस्थिती गंभीर
आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (१०९) हा देशच भारताच्या मागे आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियातील देशांसह १७ देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. अहवालासाठी सहभागी करुन घेण्यात आलेल्या लोकसंख्येवरही केंद्र सरकारने प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “कुपोषित लोकसंख्येचे चौथे आणि सर्वात महत्वाचे सूचक ठरवण्यासाठी फक्त तीन हजार लोकांना समाविष्ट करुन घेण्यात आलं होतं,” असं केंद्राने म्हटलं आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असून ‘भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही,’ हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीकाही केंद्र सरकारने केली आहे.
