बाल न्याय कायद्यामधील अल्पवयीन संज्ञेचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या कायद्यामधील अल्पवयीनबाबतच्या व्याख्येचा फेरआढावा घेण्याची याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हे स्पष्टीकरण दिले. अ‍ॅटर्नी जनरल जी. के. वहनावटी यांनी या प्रकरणी मदत करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
१८ वर्षांखालील सर्वच आरोपींना अल्पवयीन असल्याचा फायदा मिळू नये या मागणीसाठी कमल कुमार पांडे आणि सुकुमार या दोन वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या कायद्यामधील कलम २ (के) १०, आणि १७ हे तर्कहीन आणि कायद्याच्या ध्येयाशी विसंगत असल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भारतीय दंड संहितेमधील कलम ८२ व ८३ मध्ये या विषयाचे व्यापक स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कलम ८२ नुसार ७ वर्षांखालील मुलांनी केलेले कोणतेही कृत्य हे अपराध मानता येत नाही. कलम ८३ मध्ये ७ ते १२ वयोगटांतील मुले आपल्या गुन्हय़ाचे परिणाम समजण्यास अपरिपक्व असल्याने त्यांची कृत्य गुन्हा समजू नये अशी तरतूद आहे.
गरज का?
नवी दिल्लीमध्ये मागील महिन्यात २३ वर्षांच्या युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामधील एक क्रूरकर्मा ‘अजाण’ असल्यामुळे शिक्षेतून सुटणार आहे. कायद्यातील या पळवाटेचा लाभ त्या क्रूरकम्र्याला होणार असल्यामुळे बाल न्याय कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
