अमेरिकेने CAA वर केलेल्या टिप्पणीला भारताचे चोख प्रत्युत्तर, परराष्ट्र खात्याने सुनावलं

अमेरिकेच्या वतीने गुरुवारी सीएए वर भाष्य करण्यात आले होते. भारताने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूनचा काढल्याबद्दल आम्हाला चिंता वाटते. भविष्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आमचे बारीक लक्ष असेल, अशी टिप्पणी अमेरिकेने केली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी म्हटले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा संपूर्णपणे भारतातील अंतर्गत बाब आहे. भारताची सर्वसमावेशकता आणि मानवी अधिकाराशी संबंधित दीर्घकालीन धोरणाचा सीएए एक भाग आहे.

प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना या कायद्यामुळे आश्रय मिळणार आहे. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे, कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही.

भारताचे संविधान सर्व नागरिकांना धर्म स्वातंत्र्याची हमी देते. यामुळे अल्पसंख्याकांना या कायद्यामुळे काही त्रास होण्याचा विषयच येत नाही. शेजारी राष्ट्रात छळाचा सामना करणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी सीएए कायदा आणला गेला आहे. केवळ मतपेटीचं राजकारण करण्यासाठी त्यावर टीका करू नये, असेही ते पुढे म्हणाले.