‘एखाद्याला मियाँ, पाकिस्तानी म्हणणे हा धार्मिक अवमान नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाने खटला निकाली काढताना काय म्हटलं?

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागणाऱ्या हरिनंदन सिंह यांच्याविरुद्ध सदर खटला दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार हे उर्दू भाषांतरकार आणि विद्यमान माहिती अधिकारी कारकून आहेत. माहिती मागण्यावरून वाद उद्भवल्यानंतर सिंह यांनी भाषांतर करणाऱ्या कारकुनाला मियाँ-तियाँ आणि पाकिस्तानी म्हटले होते.

११ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, अपीलकर्त्यावर माहिती अधिकार कारकुनाला मियाँ-तियाँ आणि पाकिस्तानी असे म्हटल्याचा आणि त्यातून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. निश्चितच ही विधाने वाईट आहेत. मात्र, यातून धार्मिक भावना दुखावल्या जाव्यात, असे काही नाही. म्हणूनच आम्ही अपीलकर्त्याची निर्दोष मुक्तता करत आहोत.

भादंवि कलम २९८ अंतर्गत धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतून जाणूनबुजून शब्द किंवा हावभाव करण्याच्या कृतीचा समावेश आहे.

प्रकरण काय आहे?

हरिनंदन सिंह यांनी बोकारो येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अधिकाऱ्याकडून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली होती. सदर माहिती त्यांना पाठविली गेली असली तरी पोस्टाने पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून आणि त्यात छेडछाड झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर अपीलीय अधिकाऱ्याने उर्दू भाषांतरकाराला निर्देश देऊन सिंह यांना वैयक्तिकरित्या महिती देण्यास सांगितले. १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी चास येथील उपविभागीय कार्यालयातील एका सहकाऱ्याला घेऊन भाषांतरकार सिंह यांच्या घरी माहिती घेऊन गेला. मात्र सिंह यांनी कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर भाषांतरकाराच्या विनंतीनंतर त्यांनी कागदपत्रे स्वीकारली.

यावेळी झालेल्या बाचाबाचीमध्ये सिंह यांनी भाषांतरकाराला उपरोक्त शब्द वापरले तसेच बळाचा वापर केला, असा आरोप करण्यात आला आणि त्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयात प्रकरण गेले असता सदर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. तसेच झारखंड उच्च न्यायालयानेही सदर कारवाई रद्द करण्याची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.