खासदारांना दुप्पट पगारवाढ मिळावी आणि माजी खासदारांच्या निवृत्तीवेतनात ७५ टक्क्यांची वाढ करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडून सरकारकडे शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खासदारांसाठीही स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती यंत्रणेचे निकष लागू करण्यात यावेत, अशीही मागणी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या संयुक्त समितीकडून एकूण ६० शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खासदारांच्या वेतनात २०१०पासून वाढ झाली नसून त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काही भत्तेही मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. सध्याच्या घडीला खासदारांना महिन्याला ५०,००० रूपये इतके वेतन आणि अधिवेशन काळात उपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येक सत्रापोटी २००० रूपये मिळतात. यामध्ये दुप्पट म्हणजे वेतनाची रक्कम १,००,००० रूपये इतकी करावी अशी खासदारांची मागणी असल्याचे वृत्त आहे.
खासदारांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
* रेल्वे प्रवासात खासदार आणि त्यांच्या पत्नीसाठी प्रथम श्रेणीच्या प्रवासाची मोफत सोय. त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्वितीय श्रेणीचा प्रवास मोफत करण्याची सोय. खासदारांना रेल्वेने प्रवास करताना प्रत्येकवेळी द्वितीय श्रेणीच्या वर्गाच्या प्रवासी भाड्याइतकी रक्कम प्रवास भत्ता म्हणून मिळते. नव्या मागणीनुसार खासदारांच्या सहकाऱ्यांनाही प्रथम श्रेणीने प्रवास करता यावा ही मागणी करण्यात आली आहे.
* मोफत हवाई प्रवास आणि हवाई प्रवासाच्या एकूण शुल्काच्या एक चतुर्थांश रक्कम प्रवासी भत्ता म्हणून खासदारांना मिळते. मात्र, आता प्रवासी भत्त्यापोटी संपूर्ण विमान प्रवासाची रक्कम मिळावी, अशी खासदारांची मागणी आहे.
* सध्या खासदारांना निवासाच्या सोयीबरोबर विजेचे ५०,००० मोफत युनिटस, ४००० लीटर मोफत पाणी आणि वर्षाला ५०,००० मोफत फोन कॉल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
* निवृत्त खासदारांपैकी पाच वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ व्यतीत केलेल्यांना २०,००० आणि त्यापेक्षा अधिक काळ खासदार असलेल्यांना २१,५०० इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते. हे निवृत्तीवेतन सरसकट ३५,००० करण्यात यावे, अशी मागणी आता करण्यात आली आहे. याशिवाय, मोफत हवाई प्रवासाची सुविधा देण्याची शिफारस संसदेच्या संयुक्त समितीकडून करण्यात आली आहे.