केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यांच्याकडील केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीयमंत्रीपदी बढती मिळालेले गुजरातचे मुनसुख मंडाविया हे नवे आरोग्यमंत्री असतील तर, माजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नवे शिक्षण मंत्री असतील.
प्रकाश जावडेकर यांचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकूर यांच्याकडे देण्यात आले असून किरण रिजीजू यांच्याकडील क्री डा खात्याचेही ठाकूर केंद्रीयमंत्री असतील. रवीशंकर प्रसाद यांचे माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार खाते अश्वीनी वैष्णव यांच्याकडे सुपूर्त केले आहे. वैष्णव यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालयाचाही पदभार देण्यात आला असून पियुष गोयल यांच्याकडील हे खाते काढून घेण्यात आले आहे. महेंद्रनाथ पांडे यांच्याकडील कौशल्य विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे देण्यात आले आहे. किरण रिजिजू हे नवे विधि मंत्री असतील. हे खातेही रवीशंकर यांच्याकडे होते.
पियुष गोयल यांच्याकडील वाणिज्य-उद्योग व नागरी पुरवठा मंत्रालय कायम ठेवण्यात आले आहे. रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर नागरी पुरवठा खात्याची जबाबदारी गोयल यांच्याकडे आली होती. गोयल यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खातेही देण्यात आले असल्याने आता स्मृति इराणी यांच्याकडे फक्त महिला व बालकल्याण मंत्रालयाचीच जबाबदारी असेल.
ज्योतिरादित्य शिंदे हे नवे नागरी उड्डाण मंत्री असतील, या खात्याची जबाबदारी असणारे हरदीप पुरी यांच्याकडे आता महत्त्वाचे पेट्रोलियम मंत्रालय देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडील गृहबांधणी व नागरी विकास मंत्रालय कायम ठेवण्यात आले आहे. मनुसुख मंडाविया यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयासह रसायने व खते मंत्रालयाचाही पदभार असेल. मंडाविया पूर्वी या खात्याचे राज्यमंत्री होते.
राजनाथ सिंह- संरक्षण, नितिन गडकरी- रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग, निर्मला सीतारामन- अर्थ, नरेंद्र तोमर- कृषी, एस. जयशंकर- परराष्ट्र, प्रल्हाद जोशी- संसदीय कामकाज, कोळसा व खनिज, मुख्तार अब्बास- अल्पसंख्याक, गिरीराज सिंह- ग्रामीण विकास व पंचायत राज, गजेंद्र सिंह शेखावत- जलशक्ती, अर्जुन मुंडा- आदिवासी कल्याण आदी केंद्रीय मंत्र्यांची खाती कायम ठेवली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आस्थापन, ग्राहक तRार निवारण, कार्मिक, अणुऊर्जा, सार्वजनिक महत्त्वाचे विषय व वाटप न झालेल्या मंत्रालयांची जबाबदारी असेल.
शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांच्याकडे असणारे अवजड उद्य्ोग मंत्रालय डॉ महेंद्रनाथ पांडे यांना दिले आहे. प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी होती. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असणारे जी. किशन रेड्डी हे नवे सांस्कृतिक तसेच पर्यटन मंत्री बनले असून त्यांच्याकडे ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाचीही जबाबदारी असेल. सांस्कृतिक-पर्यटन खाते प्रल्हाद पटेल यांच्याकडे होते.
जितेंद्र सिंह यांच्याकडील पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्रीपद (स्वतंत्र पदभार) कायम ठेवण्यात आले असून विज्ञान व तंत्रज्ञान, भूविज्ञान, कार्मिक, ग्राहक तRार निवारण, अणुऊर्जा, अवकाश आदी मंत्रालयांची जबाबदरीही असेल. इंद्रजीत सिंह राव हे सांख्यिकी मंत्रालयातील स्वतंत्र राज्यमंत्री असतील. श्रीपाद नाईक यांना ‘’आयुष’’च्या जबाबदारीतून मुक्त करून बंदरविकास व पर्यटन राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. प्रल्हाद पटेल हे जलशक्ती, अन्नप्रRिया तर, आरोग्य राज्यमंत्री असणारे अष्टिद्धr(२२८)नी चौबे नागरी पुरवठा व पर्यावरण राज्यमंत्री असतील. अर्जुन मेघवाल यांच्याकडील संसदीय कामकाज राज्यमंत्रीपद कायम आहे. ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के सिंह रस्ते विकास व नागरी उड्डाण राज्यमंत्री असतील.
नित्यानंद राय यांच्याकडे गृहराज्यमंत्री कायम ठेवले असून पंकज चौधरी अर्थराज्यमंत्री असतील. मीनाक्षी लेखी यांच्याकडे परराष्ट्र राज्यमंत्रीपद असेल. अनुप्रिया पटेल या वाणिज्य व उद्य्ोग राज्यमंत्री तर राजीव चंद्रशेखर कौशल्य विकास राज्यमंत्री असतील. अन्नपूर्णा देवी यांच्याकडे शिक्षण राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी असेल. निशिथ प्रामाणिक हे गृहराज्यमंत्री असतील.
भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पर्यावरण, कामगार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले डॉ. विरेंद्र कुमार यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी असेल, हे खाते यापूर्वी थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे होते. रामचंद्र प्रसाद सिंह यांच्याकडे पोलाद, पशुपती पारस यांच्याकडे अन्नप्रRिया मंत्रालय असेल. हे मंत्रालय अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडे होते. राजकुमार सिंह यांच्याकडे वीज व अपारंपरिक ऊर्जा खात्याची जबाबदारी असेल. मोदी-शहांचे विश्वसू भूपेंद्र यादव यांच्याकडे प्रकाश जावडेकर यांचे पर्यावरण तर संतोष गंगवार यांचे कामगार कल्याण खाते देण्यात आले आहे. यादव यांना पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्री करण्यात आले असून त्यांच्याकडे दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी दिली आहे.
सहकार खात्याद्वारे राष्ट्रवादीला शह ?
केंद्र सरकारमध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार खात्याचा कार्यभार गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मक्ते दारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर के ंद्रीय यंत्रणांकडून जप्ती आणण्यात आली. याशिवाय ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अमित शहा यांच्याकडे के ली होती. शहा यांच्याकडेच हे खाते आल्याने राष्ट्रवादीला नेहमीप्रमाणे मुक्तवाव मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. अर्थात, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचे कसे संबंध राहतात यावर अवलंबून असेल. राज्यात भाजपला राष्ट्रवादीने शह देण्याचा प्रयत्न के ल्यास केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागू शकतो. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये सहकारी चळवळीचा राजकीय प्रभाव आहे. भाजपसाठी ही तिन्ही राज्ये महत्वाची आहेत.
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पहिले सहकारमंत्रीपद अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यांच्याकडील केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीयमंत्रीपदी बढती मिळालेले गुजरातचे मुनसुख मंडाविया हे नवे आरोग्यमंत्री असतील तर, माजी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नवे शिक्षण मंत्री असतील.
प्रकाश जावडेकर यांचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकूर यांच्याकडे देण्यात आले असून किरण रिजीजू यांच्याकडील क्री डा खात्याचेही ठाकूर केंद्रीयमंत्री असतील. रवीशंकर प्रसाद यांचे माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार खाते अश्वीनी वैष्णव यांच्याकडे सुपूर्त केले आहे. वैष्णव यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालयाचाही पदभार देण्यात आला असून पियुष गोयल यांच्याकडील हे खाते काढून घेण्यात आले आहे. महेंद्रनाथ पांडे यांच्याकडील कौशल्य विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे देण्यात आले आहे. किरण रिजिजू हे नवे विधि मंत्री असतील. हे खातेही रवीशंकर यांच्याकडे होते.
पियुष गोयल यांच्याकडील वाणिज्य-उद्योग व नागरी पुरवठा मंत्रालय कायम ठेवण्यात आले आहे. रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर नागरी पुरवठा खात्याची जबाबदारी गोयल यांच्याकडे आली होती. गोयल यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खातेही देण्यात आले असल्याने आता स्मृति इराणी यांच्याकडे फक्त महिला व बालकल्याण मंत्रालयाचीच जबाबदारी असेल.
ज्योतिरादित्य शिंदे हे नवे नागरी उड्डाण मंत्री असतील, या खात्याची जबाबदारी असणारे हरदीप पुरी यांच्याकडे आता महत्त्वाचे पेट्रोलियम मंत्रालय देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडील गृहबांधणी व नागरी विकास मंत्रालय कायम ठेवण्यात आले आहे. मनुसुख मंडाविया यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयासह रसायने व खते मंत्रालयाचाही पदभार असेल. मंडाविया पूर्वी या खात्याचे राज्यमंत्री होते.
राजनाथ सिंह- संरक्षण, नितिन गडकरी- रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग, निर्मला सीतारामन- अर्थ, नरेंद्र तोमर- कृषी, एस. जयशंकर- परराष्ट्र, प्रल्हाद जोशी- संसदीय कामकाज, कोळसा व खनिज, मुख्तार अब्बास- अल्पसंख्याक, गिरीराज सिंह- ग्रामीण विकास व पंचायत राज, गजेंद्र सिंह शेखावत- जलशक्ती, अर्जुन मुंडा- आदिवासी कल्याण आदी केंद्रीय मंत्र्यांची खाती कायम ठेवली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आस्थापन, ग्राहक तRार निवारण, कार्मिक, अणुऊर्जा, सार्वजनिक महत्त्वाचे विषय व वाटप न झालेल्या मंत्रालयांची जबाबदारी असेल.
शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांच्याकडे असणारे अवजड उद्य्ोग मंत्रालय डॉ महेंद्रनाथ पांडे यांना दिले आहे. प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी होती. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असणारे जी. किशन रेड्डी हे नवे सांस्कृतिक तसेच पर्यटन मंत्री बनले असून त्यांच्याकडे ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाचीही जबाबदारी असेल. सांस्कृतिक-पर्यटन खाते प्रल्हाद पटेल यांच्याकडे होते.
जितेंद्र सिंह यांच्याकडील पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्रीपद (स्वतंत्र पदभार) कायम ठेवण्यात आले असून विज्ञान व तंत्रज्ञान, भूविज्ञान, कार्मिक, ग्राहक तRार निवारण, अणुऊर्जा, अवकाश आदी मंत्रालयांची जबाबदरीही असेल. इंद्रजीत सिंह राव हे सांख्यिकी मंत्रालयातील स्वतंत्र राज्यमंत्री असतील. श्रीपाद नाईक यांना ‘’आयुष’’च्या जबाबदारीतून मुक्त करून बंदरविकास व पर्यटन राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. प्रल्हाद पटेल हे जलशक्ती, अन्नप्रRिया तर, आरोग्य राज्यमंत्री असणारे अष्टिद्धr(२२८)नी चौबे नागरी पुरवठा व पर्यावरण राज्यमंत्री असतील. अर्जुन मेघवाल यांच्याकडील संसदीय कामकाज राज्यमंत्रीपद कायम आहे. ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के सिंह रस्ते विकास व नागरी उड्डाण राज्यमंत्री असतील.
नित्यानंद राय यांच्याकडे गृहराज्यमंत्री कायम ठेवले असून पंकज चौधरी अर्थराज्यमंत्री असतील. मीनाक्षी लेखी यांच्याकडे परराष्ट्र राज्यमंत्रीपद असेल. अनुप्रिया पटेल या वाणिज्य व उद्य्ोग राज्यमंत्री तर राजीव चंद्रशेखर कौशल्य विकास राज्यमंत्री असतील. अन्नपूर्णा देवी यांच्याकडे शिक्षण राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी असेल. निशिथ प्रामाणिक हे गृहराज्यमंत्री असतील.
भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पर्यावरण, कामगार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले डॉ. विरेंद्र कुमार यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी असेल, हे खाते यापूर्वी थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे होते. रामचंद्र प्रसाद सिंह यांच्याकडे पोलाद, पशुपती पारस यांच्याकडे अन्नप्रRिया मंत्रालय असेल. हे मंत्रालय अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडे होते. राजकुमार सिंह यांच्याकडे वीज व अपारंपरिक ऊर्जा खात्याची जबाबदारी असेल. मोदी-शहांचे विश्वसू भूपेंद्र यादव यांच्याकडे प्रकाश जावडेकर यांचे पर्यावरण तर संतोष गंगवार यांचे कामगार कल्याण खाते देण्यात आले आहे. यादव यांना पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्री करण्यात आले असून त्यांच्याकडे दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी दिली आहे.
सहकार खात्याद्वारे राष्ट्रवादीला शह ?
केंद्र सरकारमध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार खात्याचा कार्यभार गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मक्ते दारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर के ंद्रीय यंत्रणांकडून जप्ती आणण्यात आली. याशिवाय ३० कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अमित शहा यांच्याकडे के ली होती. शहा यांच्याकडेच हे खाते आल्याने राष्ट्रवादीला नेहमीप्रमाणे मुक्तवाव मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. अर्थात, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचे कसे संबंध राहतात यावर अवलंबून असेल. राज्यात भाजपला राष्ट्रवादीने शह देण्याचा प्रयत्न के ल्यास केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागू शकतो. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये सहकारी चळवळीचा राजकीय प्रभाव आहे. भाजपसाठी ही तिन्ही राज्ये महत्वाची आहेत.
