Unified Pension Scheme : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली असून या योजनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे जवळपास २३ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खरं तर मागच्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार मोदी सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. काही दिवसांपूर्वीच या समितीने सरकारकडे त्यांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली.
हेही वाचा – Gaganyaan Astronaut: गगनयान मोहिमेत अंतराळवीर होण्यासाठी काय करायला हवे? इस्रोच्या अध्यक्षांनी सांगितले…
अशी आहे नवीन पेन्शन योजना
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. याशिवाय जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युवेळी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच नोकरदाराने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम तसेच यूनिफाइड पेन्शन स्कीम यापैकी कोणतीही एक योजना स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आल्याचही त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विज्ञानधारा योजनेलाही मंजुरी
या योजनेव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विज्ञानधारा योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. तसेच बायो ई-३ धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. इकोनॉमी, इम्पलयॉमेंट आणि इनव्हॉर्नमेंट या तीन तत्वानुसार ई-३ धोरणात काम होईल, असं मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे. येणाऱ्या काळात बायोक्रांती, बायोटेक्नोलॉजीच्या वापराला चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd