कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणून कोरोना लसीकरणाकडे पाहिलं जातंय. त्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याबाबत चर्चाही होतेय. मात्र, भारताला ज्या स्वदेशी कोव्हॅक्सिन लसीकडून अपेक्षा होती तिच्याकडून निराशा झालीय. केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबरपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे ५५ कोटी डोस देणार असल्याची माहिती दिली. मात्र, आता केंद्राने ५५ कोटी ऐवजी केवळ ५.८ कोटी कोव्हॅक्सिन डोस देणार असल्याचं आश्वासन दिलंय. कोरोना लसीकरणाला ११ महिने उलटून गेलेत, मात्र तरीही भारतात ११ व्यक्तींपैकी केवळ एकाला कोव्हॅक्सिन लस मिळाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोव्हॅक्सिन लसीचं उत्पादन करणारी हैदराबादमधील भारत बायोटेक कंपनी अद्यापही लसींचं उत्पादन वाढवू शकलेली नाही. औषधांची कमतरता आणि अपुऱ्या फिलिंग कॅपेसिटीमुळे भारत बायोटेकला आपल्या लसींच्या उत्पादनाचं लक्ष्य गाठताच आलं नाही. सध्या कंपनीत केवळ ३.५ कोटी कोरोना विरोधी लसींचं उत्पादन होत आहे. सुरुवातीला हेच लक्ष्य १० कोटी लसींचं ठेवण्यात आलं होतं, मात्र नंतर हळूहळू यात कपात करण्यात आली.

केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ५५ कोटी डोस पुरवठ्याचं आश्वासन

विशेष म्हणजे याआधी मे महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डिसेंबरपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे ५५ कोटी डोस देणार असल्याची माहिती दिली होती. यानुसार डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक महिन्याला १० कोटी डोस देणं अपेक्षित होतं. मात्र, यानंतर एकाच महिन्यात या लक्ष्यात २० टक्के कपात करण्यात आली. तसेच प्रतिमहिना लस पुरवठ्याची संख्या ८ कोटी करण्यात आली. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कोरोना लस पुरवठ्यात मोठी घट झालीय.

लस पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे भारत बायोटेकच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह

भारत बायोटेकला कोव्हॅक्सिन लसीचा अपेक्षित पुरवठा करता न आल्यानं आणि लसींचा मोठा तुटवडा पडल्यानं कंपनीच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. सरकार आणि कंपनीने लस पुरवठ्याबाबत जी आश्वासनं दिली होती त्यात आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यात मोठं अंतर दिसत आहे.

कोरोना लसीच्या उत्पादनात ९० टक्के वाटा सीरमच्या कोव्हिशील्डचा

सध्या भारतात होत असलेल्या कोरोना लसींच्या पुरवठ्यात ९० टक्के वाटा पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युटच्या कोव्हिशील्ड लसीचा आहे. डिसेंबरपर्यंत ९४ कोटी लोकसंख्येचं लसीकरण करण्यासाठी रोज १ कोटी लसींची गरज आहे.

कोव्हॅक्सिनला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्यातही उशीर

कोव्हॅक्सिन लसीला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली नाही. ही मान्यता मिळण्यास आणखी उशीर होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारत बायोटेककडे लसीबाबत अनेक तपशील मागितले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या नागरिकांना परदेश प्रवास करण्यात अडथळे येणार आहेत. WHO च्या मान्यतेशिवाय इतर देश या लसीला मान्यता देणार नाहीत.

कोव्हॅक्सिन लसीचं उत्पादन करणारी हैदराबादमधील भारत बायोटेक कंपनी अद्यापही लसींचं उत्पादन वाढवू शकलेली नाही. औषधांची कमतरता आणि अपुऱ्या फिलिंग कॅपेसिटीमुळे भारत बायोटेकला आपल्या लसींच्या उत्पादनाचं लक्ष्य गाठताच आलं नाही. सध्या कंपनीत केवळ ३.५ कोटी कोरोना विरोधी लसींचं उत्पादन होत आहे. सुरुवातीला हेच लक्ष्य १० कोटी लसींचं ठेवण्यात आलं होतं, मात्र नंतर हळूहळू यात कपात करण्यात आली.

केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ५५ कोटी डोस पुरवठ्याचं आश्वासन

विशेष म्हणजे याआधी मे महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डिसेंबरपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे ५५ कोटी डोस देणार असल्याची माहिती दिली होती. यानुसार डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक महिन्याला १० कोटी डोस देणं अपेक्षित होतं. मात्र, यानंतर एकाच महिन्यात या लक्ष्यात २० टक्के कपात करण्यात आली. तसेच प्रतिमहिना लस पुरवठ्याची संख्या ८ कोटी करण्यात आली. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कोरोना लस पुरवठ्यात मोठी घट झालीय.

लस पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे भारत बायोटेकच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह

भारत बायोटेकला कोव्हॅक्सिन लसीचा अपेक्षित पुरवठा करता न आल्यानं आणि लसींचा मोठा तुटवडा पडल्यानं कंपनीच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. सरकार आणि कंपनीने लस पुरवठ्याबाबत जी आश्वासनं दिली होती त्यात आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यात मोठं अंतर दिसत आहे.

कोरोना लसीच्या उत्पादनात ९० टक्के वाटा सीरमच्या कोव्हिशील्डचा

सध्या भारतात होत असलेल्या कोरोना लसींच्या पुरवठ्यात ९० टक्के वाटा पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युटच्या कोव्हिशील्ड लसीचा आहे. डिसेंबरपर्यंत ९४ कोटी लोकसंख्येचं लसीकरण करण्यासाठी रोज १ कोटी लसींची गरज आहे.

कोव्हॅक्सिनला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्यातही उशीर

कोव्हॅक्सिन लसीला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली नाही. ही मान्यता मिळण्यास आणखी उशीर होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारत बायोटेककडे लसीबाबत अनेक तपशील मागितले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या नागरिकांना परदेश प्रवास करण्यात अडथळे येणार आहेत. WHO च्या मान्यतेशिवाय इतर देश या लसीला मान्यता देणार नाहीत.