जवळपास दीड वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट २०१९मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेचं ३७० हे कलम काढून टाकलं आणि राज्याची लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. काश्मीरमधूनही या निर्णयाला मोठा राजकीय विरोध झाला. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने काश्मीरमधील राजकीय पक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा केली नव्हती. मात्र, या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि काश्मीर खोऱ्यामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकलं असून विभागणीनंतर पहिल्यांदाच काश्मीरमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना केंद्रानं चर्चेचं आमंत्रण दिलं आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा