मोदी सरकारने मंत्रिमंडळ रचनेत मोठा बदल केला आहे. यानुसार किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदेमंत्रीपदावरून हटवण्यात आलं आहे. यानंतर आता त्यांच्याकडे पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कायदेमंत्रीपदावर रिजिजू यांच्या जागेवर भाजपा नेते अर्जून राम मेघवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जुलै २०२१ मध्ये रवीशंकर प्रसाद यांच्या जागेवर किरेन रिजिजू यांची केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलॅजियम सिस्टमवर केलेल्या वक्तव्यांमुळे ते चर्चेत राहिले.

आणखी वाचा

अनेकदा तर रिजिजू यांची वक्तव्य वादग्रस्तही ठरली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायलयात तणाव निर्माण झाल्याचंही पाहायला मिळाला. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय चर्चेत आहे.

“एवढं वाटतं तर केंद्राकडे फाईल पाठवूच नका”

दरम्यान, किरेन रिजिजू म्हणाले होते, “सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियन सारखी आहे. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असं म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:चं स्वत:ची नेमणूक करा. भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते.”

हेही वाचा : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश निवडीत केंद्र सरकारला हवा आहे हस्तक्षेप; किरण रिजिजू यांचे पत्र

“कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?”, असा सवाल त्यांनी केला होता.

जुलै २०२१ मध्ये रवीशंकर प्रसाद यांच्या जागेवर किरेन रिजिजू यांची केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलॅजियम सिस्टमवर केलेल्या वक्तव्यांमुळे ते चर्चेत राहिले.

आणखी वाचा

अनेकदा तर रिजिजू यांची वक्तव्य वादग्रस्तही ठरली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायलयात तणाव निर्माण झाल्याचंही पाहायला मिळाला. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय चर्चेत आहे.

“एवढं वाटतं तर केंद्राकडे फाईल पाठवूच नका”

दरम्यान, किरेन रिजिजू म्हणाले होते, “सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियन सारखी आहे. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असं म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:चं स्वत:ची नेमणूक करा. भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते.”

हेही वाचा : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश निवडीत केंद्र सरकारला हवा आहे हस्तक्षेप; किरण रिजिजू यांचे पत्र

“कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?”, असा सवाल त्यांनी केला होता.