केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कृषिक्षेत्रासाठी एकूण १४ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पीक विज्ञान आणि डिजीटल कृषी मिशन योजनांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतले मोठे निर्णय अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांसाठी सात मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने डिजिटल कृषी मिशनसाठी २ हजार ८१७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. तसेच पीक विज्ञान योजनेसाठी ३ हजार ९७९ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय शाश्वत पशुधन आरोग्यासाठी १ हजार ७०२ कोटी रुपये, फलोत्पादन विकासासाठी ८६० कोटी रुपये, कृषी शिक्षणासाठी २ हजार २९१ कोटी रपये, आणि कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी १ हजार २०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हेही वाचा - जदयूच्या के. सी. त्यागींना स्पष्टवक्तेपणा भोवला? प्रवक्तेपदाची सोडचिठ्ठी एनडीएमुळे?… इतर योजनांच्या खर्चालाही मंजुरी याशिवाय गुजरातच्या सानंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याच्या प्रकल्पालाही केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. याप्रकल्पासाठी तीन हजार ३०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारने मुंबई इंदौर या ३०९ किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे रुळासाठी १८ हजार ३६ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी दिली आहे.
