पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोफत धान्य वितरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षे मोफत धान्य मिळणार आहे. केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी देशातील सर्वासामान्य जनतेला मोठी भेट दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
मोफत तांदूळ वितरणाला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ
अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत मोफत तांदूळ वितरणाला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना सरकारने जुलै २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. पोषण सुरक्षा वाढवणे हा या मागचा महत्त्वाचा आहे. तसेच या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १७ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
हेही वाचा – हरियाणानंतर आता मोदींचं मिशन महाराष्ट्र; राज्यातील विविध प्रकल्पांंच्या उद्घाटनात म्हणाले…
तांदुळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ प्रयोगशाळा
याशिवाय देशातील गरजूंपर्यंत मोफत धान्य पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित करण्यात येणार असल्याची माहितीही अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या तांदुळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच यासाठी देशातील तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर निर्णय
याशिवाय मोदी सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने राजस्थान आणि पंजाब या राज्यातील सीमावर्ती भागात २२८० किलोमीटरचे रस्ते बनवण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी ४ हजार ४०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ७ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय गुजरातच्या लोथलमधील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार असून जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
मोफत तांदूळ वितरणाला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ
अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत मोफत तांदूळ वितरणाला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना सरकारने जुलै २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. पोषण सुरक्षा वाढवणे हा या मागचा महत्त्वाचा आहे. तसेच या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १७ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
हेही वाचा – हरियाणानंतर आता मोदींचं मिशन महाराष्ट्र; राज्यातील विविध प्रकल्पांंच्या उद्घाटनात म्हणाले…
तांदुळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ प्रयोगशाळा
याशिवाय देशातील गरजूंपर्यंत मोफत धान्य पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित करण्यात येणार असल्याची माहितीही अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या तांदुळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच यासाठी देशातील तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर निर्णय
याशिवाय मोदी सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने राजस्थान आणि पंजाब या राज्यातील सीमावर्ती भागात २२८० किलोमीटरचे रस्ते बनवण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी ४ हजार ४०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ७ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय गुजरातच्या लोथलमधील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार असून जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
