जर तुम्ही तुमच्या वाहनाला(दुचाकी किंवा चारचाकी) हटके लुक देण्यासाठी एखाद्या परदेशी ब्रँडप्रमाणे बनवून मॉडिफाय(सुधारित) करत असाल, तर जरा विचार करा. कारण अशा गाड्यांची नोंदणी करता येणार नाही, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या.अरुण मिश्रा आणि न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय फिरवला, आणि कंपनीकडून देण्यात आलेलं वाहनाचं मूळ स्वरुप बदललं असेल तर नोंदणी करता येणार नाही असं स्पष्ट केलं. मोटार वाहन अधिनियम कलम 52(1) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ज्या वाहनांची नोंदणी करायची असेल त्यामध्ये कंपनीकडून देण्यात आलेली सर्व ओरिजिनल फिचर्स अथवा स्पेसिफिकेशन्स असायलाच हवीत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
जर वाहनाच्या पेटिंगमध्ये थोडाफार बदल असेल तर त्यामुळे नोंदणी नाकारता येणार नाही, पण गाडीच्या बॉडी किंवा चेसिसमध्ये काहीच बदल करता येणार नाही. तसं केल्यास नोंदणी होऊ शकत नाही. याशिवाय, जर जुन्या गाडीचं इंजिन त्याच कंपनीच्या आणि तेवढ्याच क्षमतेच्या इंजिनशी बदलायचं असेल तरी नोंदणी कार्यालयाकडून परवानगी असणं आवश्यक आहे. परवानगी घेतली नसेल तरी नोंदणी करता येणार नाही. याशिवाय कोर्टाने, वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसवण्यास कायद्यांतर्गत परवानगी मिळाली आहे, तो बदल संरचनात्मक बदलात येत नाही (स्ट्रक्चरल चेंज) असंही स्पष्ट केलंय.
