मोदी सरकारने लोकशाही धोक्यात आणली- मनमोहन सिंग

त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. संसद व सीबीआय यासह अनेक संस्थांची विश्वासार्हता बरबाद झाली असून मोदी सरकारने लोकशाही कमकुवत करण्यासाठी हेतुपुरस्सर त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. कायद्याचे राज्य धोक्यात आले असून आताची परिस्थिती बदलली नाही तर इतिहास आताच्या पिढीला कधीही माफ करणार नाही. नोटाबंदी हा संघटित लुटीचा प्रकार तर होताच, शिवाय यात कायदेशीर मार्गाने लुटीचे तंत्र अवलंबण्यात आले. आता नोटाबंदीची कृती होऊन गेली आहे त्यावर मागे फिरता येणार नाही, पण ज्या सरकारने या धोकादायक मार्गावर देशाला नेले त्यासरकारला मतदारांनी दूर करणे हा एकमेव उपाय आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा गैरवापर केला असून विरोधकांबाबत सतत शिवराळ प्रचार करणे त्यांना शोभत नाही, ते नेहमी असंसदीय भाषा करतात, असेही ते  म्हणाले.

रिझव्‍‌र्ह बँक व सीबीआयचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने या संस्थांची विश्वासार्हता घालवली, स्वायत्तता हिरावून घेतली हे लोकशाहीस धोक्याचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थ मंत्रालय यांच्यात सध्या तणाव आहे पण त्यांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व अर्थमंत्री यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे असतात. त्यांनी एकत्र कोम करणे गरजेचे असते. जरी देश सरकार चालवत असले तरी रिझव्‍‌र्ह  बँकेच्या कायद्यानुसार गव्हर्नरांवरही काही जबाबदारी टाकलेली आहे. यात नुकतेच समेटाचे प्रयत्न करण्यात आले ही चांगली गोष्ट आहे.

वस्तू व सेवा कर योजना सदोष होती. एनडीए सरकारने त्यात असंघटित क्षेत्राचे मोठे नुकसान केले असून नोटाबंदीने कुठलेच उद्दिष्ट साध्य झाले नाही.

मोदी पंतप्रधान झाले तर ते देशासाठी घातक ठरेल, असे वक्तव्य मनमोहन सिंग यांनी २०१४ मध्ये केले होते, त्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, त्या वक्तव्यावर मी काही बोलणार नाही. इतके कठोर शब्द तेव्हा वापरायला नको होते. आता लोकच काय तो निर्णय करतील.

राफेल कराराच्या चौकशीबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीस सरकार  तयार नाही. कारण त्यामुळे काही तरी घोटाळा आहे असा संदेश लोकांना जाईल याची भीती मोदी यांना वाटते. पण या बाबत लोकांच्या मनात आता संशय निर्माण झाला आहे यात शंका नाही.

अर्थव्यवस्थेबाबत आवश्यक उपायांवर त्यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय बचतीचे प्रमाण वाढले पाहिजे. काँग्रेसच्या काळात राष्ट्रीय बचतीचा दर ३५ ते ३६ टक्के होता तो आता २८ टक्के आहे. पायाभूत गुंतवणूकही वाढली पाहिजे.

यूपीए सरकार दूरनियंत्रकाने चालत होते हा मोदी यांचा आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले की, तसे काही नव्हते. पक्ष व सरकार यांच्यात मतभेद नसणे म्हणजे सरकार रिमोट कंट्रोलवर चालत होते असा नाही. भाजप सरकारने परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याची घोषणा केली ती पोकळ ठरल्याचा दावा करून सिंग यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया कार्यक्रम हा जुमला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भाजप सरकारने वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही.

..त्यामुळे पराभव

पक्ष आताच्या अवस्थेतून बाहेर येईल काय या प्रश्नावर २०१४ च्या निवडणुकांपासून पक्ष संकटात आहे. त्या वेळी विरोधकांनी माध्यमे व लोकांची  भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर दिशाभूल केली. त्यावर काँग्रेसला ठामपणे भूमिका मांडता आली नाही त्यामुळे पराभव झाला होता.