नवी दिल्ली : खुनाच्या प्रयत्नाच्या एका प्रकरणात आपल्याला दोषी ठरवण्याच्या शिक्षेला स्थगिती मागणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मोहम्मद फैझल यांची याचिका फेटाळून लावणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यामुळे, फैझल यांना लोकसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवणारा आदेश दुसऱ्यांदा रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या ३ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर, फैझल यांना बुधवारी लोकसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते. संसदेत लक्षद्वीपचे प्रतिनिधित्व करणारे फैझल यांना या वर्षी दोन वेळा लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा; काँग्रेस कार्यकारी समितीचा ठराव
‘दरम्यानच्या काळात केरळ उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती देण्यात येत आहे. या (सर्वोच्च) न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला याचिकाकर्त्यांला अनुकूल असा आदेश पुन्हा कार्यरत करण्यात येत आहे’, असे न्या. हृषिकेश रॉय व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल आणि अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता के.एम. नटराज यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्टला फैझल यांचा खासदाराचा दर्जा तात्पुरता संरक्षित केला होता आणि हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे नव्याने निर्णय घेण्यासाठी पाठवले होते. लक्षद्वीप प्रशासनाची बाजू मांडणारे नटराज यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास विरोध केला. खंडपीठाने लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला नोटीस जारी करून चार आठवडय़ांत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले.
