आरक्षणाची समीक्षा करण्याकरिता समिती नेमावी, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केल्याने भाजपच्या गोटात अस्वस्थता पसरली असतानाच या मुलाखतीमध्येच राज्यांना देण्यात येणाऱ्या पॅकेजेसबद्दलही भागवत यांनी विरोधी सूर लावल्याने भाजपच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे.
बिहार निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सवा लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. बिहार सरकारने विकासकामांकडे दुर्लक्ष केल्याने केंद्राला मदत करावी लागत असल्याचा दावा मोदी यांनी तेव्हा केला होता. विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देतानाच सवा लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल भाजप प्रचारात स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. अर्थात, मोदी यांनी जाहीर केलेले पॅकेज कसे फसवे आहे याकडे आकडेवारीसह मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लक्ष वेधले आहे.
आरक्षणावरून भागवत यांनी संघाच्या ‘पांचजन्य’ आणि ‘ऑबझव्‍‌र्हर’ या मुखपत्रांमध्ये दिलेल्या मुलाखतीवरून वाद निर्माण झाला आहे. याच मुलाखतीत भागवत यांनी केंद्र आणि राज्य संबंधांबाबत व्यक्त केलेल्या मतांचे बिहारच्या निवडणुकीत पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत, कारण राज्यांना देण्यात येणाऱ्या पॅकेजमुळे स्पर्धा वाढते आणि हे योग्य नाही, असे मत भागवत यांनी नोंदविले आहे. राजकीय फायद्याकरिता नेहमीच एखादा प्रदेश किंवा विभागांना पॅकेजेस दिली जातात. त्याचा त्या त्या प्रदेशांमधील जनतेला कितपत फायदा होतो हा संशोधनाचा विषय असला तरी राजकीय पक्ष मात्र या पॅकेजचा खुबीने फायदा घेतात, असा अनुभव आहे. २००८ मध्ये यूपीए सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आणि त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला झाला होता. तसाच राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा बिहारमध्ये प्रयत्न असला तरी सरसंघचालकांच्या मताने लालूप्रसाद, नितीशकुमार भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी सोडणार नाहीत, असेच एकूण चित्र आहे.
भागवत नक्की काय बोलले
‘केंद्र वा राज्य असो, सरकार हे देशासाठीच चालविले जाते. राज्ये हा देशाचा समूह असून, ती वेगळी नाहीत. हात, पाय आणि मेंदू ज्याप्रमाणे शरीरापासून वेगळे समजता येणार नाहीत, तसेच राज्येही स्वतंत्र नसून संघराज्यांचा अविभाज्य घटक आहे. हे लोकशाहीचे एकजिनसी मिश्रण आहे. विशेष पॅकेज हे जेव्हा राजकीय हत्यार होते तेव्हा राज्याराज्यांमध्ये अनिष्ट स्पर्धेला सुरुवात होते.’