बिगरराजकीय समिती नेमा!

कोणत्याही जातीला आरक्षण देताना त्याची पात्रता ठरविण्यासाठी एक बिगर राजकीय सदस्यांची समिती नियुक्त  करावी, अशी सूचना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केल्याने आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा नवा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे मत व्यक्त केल्याने देशभर राजकीय क्षेत्रात त्याला  विरोध करण्यात आला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना प्रचारात मुद्दा मिळाला होता. त्यामुळे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि सर्वच भाजप नेत्यांना त्याबाबत सारवासारव करावी लागली होती. भागवत यांच्या वक्तव्यावरून संघर्ष पेटल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला त्यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढे यावे लागले होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाबाबत भागवत यांनी वक्तव्य केले नव्हते, तर समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना लाभ होईल यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे, असे भागवत यांनी म्हटल्याची सारवासारव संघाला करावी लागली होती. अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागास जातींसाठी आरक्षण असावे याचा आम्ही आदर करतो, हे आरक्षण या वर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असल्याचे भाजपने स्पष्ट केले होते. संघाचे मुखपत्र असलेल्या ‘ऑर्गनायझर’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे समर्थन केले होते. आरक्षणाचा फायदा राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वापर केला जातो, असे मत व्यक्त करून भागवत यांनी, कोणाला आरक्षण गरजेचे आणि किती कालावधीसाठी ते निश्चित करण्यासाठी एक बिगर राजकीय समिती स्थापन करण्याची सूचना नव्याने केली आहे.

दरम्यान भागवत यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसने टीका केली आहे. भागवत यांना वादग्रस्त बोलण्याची सवयच आहे असा आरोप मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे.

समान संधी हवी

कोणत्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. ते किती काळ  द्यावे याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. या समितीला अंमलबजावणीचे अधिकार देण्यात यावेत. बिगरराजकीय समिती असल्यास हितसंबंधांचा प्रश्न येणार नाही. समाजात सर्वाना समान संधी मिळायला हवी. एखादी व्यक्ती एखाद्या जातीत जन्मली म्हणून तिला संधी डावलली जाऊ नये,  अशी अपेक्षा भागवत यांनी व्यक्त केली.