बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेण्याबाबत राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले विधान भाजपला महागडे पडले. नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांना भाजपच्या विरोधात हाती आयतेच कोलीत मिळाले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून गल्लीतील नेत्यांपर्यंत साऱ्यांना आरक्षणावरून खुलासा करावा लागला. मोदी यांच्यावर कुरघोडी करण्याकरिताच जाणीवपूर्वक हे वक्तव्य केले गेल्याची भाजपच्या वर्तुळात चर्चा आहे.
आरक्षणाच्या विरोधात काहीही मतप्रदर्शन केल्यास त्याचे पडसाद उमटतात. उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांमध्ये आरक्षण हा तर अतिसंवेदनशील मुद्दा ठरतो. बिहार निवडणुकीची तयारी सुरू असतानाच सप्टेंबरच्या अखेरीस मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणावर समीक्षा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली तेव्हाच भाजपच्या गोटात संशयाची पाल चुकचुकली. बिहार निवडणुकीचा सारा प्रचार आरक्षणाच्या मुद्दय़ाभोवती फिरत राहिला. भागवत यांच्या विधानाने भाजपला सारवासारव करणे कठीण गेले. दलित, महादलित, समाजातील दुर्बल घटक यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता; पण भागवत यांच्या त्या मुलाखतीमुळे सारेच वर्ग विरोधात गेले, अशी कबुली भाजपच्या गोटातून दिली जात आहे.
ते वक्तव्य जाणीवपूर्वक?
मोहन भागवत यांची मुलाखत संघाच्या मुखपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. यामुळे भागवत यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास झाला, हा दावा करणे भाजपला शक्य झाले नाही. अलीकडेच संघ आणि भाजप नेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत भागवत यांनी मोदी सरकारला प्रशस्तिपत्र दिले होते. तथापि, मोदी यांना चाप लावण्याच्या उद्देशानेच संघाच्या प्रमुखांनी हे विधान केल्याचे बोलले जाते.
