आरक्षणाबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज- मोहन भागवत

लोकशाहीत आपल्या हितासाठी काही समूह एकत्र येतात पण आपल्या महत्त्वाकांक्षेपोटी अन्य वर्गाच्या हितांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी आपण घ्यायला हवी. राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा वापर होत असल्याने त्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. एक बिगरराजकीय समिती स्थापन करून आरक्षणाच्या मुद्द्याचा आढावा घेतला जावा. कोणत्या समूहाला किती व कधीपर्यंत आरक्षण दिले जावे याचा विचार या समितीतील तज्ज्ञ करतील. या समितीच्या कामावर राजकीय पक्षांनी देखरेखाची भूमिका पार पाडावी. मात्र, या समितीत राजकीय नेत्यांऐवजी सामाजिक सेवा करण्याऱयांना व्यक्तींना प्राधान्य दिले जावे, असा सल्ला मोहन भागवत यांनी देऊ केला. तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सतत आंदोलने होणार नाहीत यासाठी सरकारनेही या विषयाबाबत संवदेनशीलपणा दाखवला पाहिजे, असेही ते पुढे म्हणाले.

सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षण दिले पाहिजे असे संविधानात नमूद केले असले तरी आरक्षणाचा वापर हा आजवर केवळ राजकारणासाठीच केला गेला. संविधानानुसार जर सर्व घडले असते तर आज हे प्रश्न निर्माणच झाले नसते, असे खडेबोल देखील भागवत यांनी सुनावले.