केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर तुरुंगातून सोडून दिलं. मात्र, याच दोषींपैकी एकाने १९ जून २०२० रोजी पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली. मितेश चिमनलाल भट असं या दोषीचं नाव आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या तीन वर्षीय मुलीसह कुटुंबातील १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात ११ आरोपी दोषी सिद्ध झाले. या गुन्ह्यात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, १४ वर्षे तुरुंगवासानंतर गुजरात सरकारने दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे सोडून दिलं. यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. गुजरातमधील भाजपा सरकारसह केंद्रातील मोदी सरकारवरही यावरून टीका झाली.

आणखी वाचा

दोषींना तुरुंगातून सोडण्याच्या गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या सुहासिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, प्राध्यापक रूप रेखा वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसनंतर गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. यातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

गुजरात सरकार दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे सोडून देण्याच्या अर्जाचा विचार करत होते, तेव्हा दाहोद जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हा न्यायाधिशांना दोषी मितेश चिमनलाल भटच्या या गुन्ह्याबाबत माहिती दिली होती. हीच माहिती गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड झाली.

हेही वाचा : Bilkis Bano Rape Case : “कशाच्या आधारावर गुन्हेगारांना सोडलंत?” सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस!

विशेष म्हणजे दोषी मितेश चिमनलाल भटला २५ मे २०२२ पर्यंत तब्बल ९५४ पॅरोल व फर्लो रजाही मंजूर झाल्या होत्या. गंभीर बाब म्हणजे जून २०२० मध्ये याच दोषीविरोधात पॅरोलवर असताना विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्याला २८१ दिवसांची रजा मिळाली आणि तो तुरुंगातून बाहेर होता.

२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या तीन वर्षीय मुलीसह कुटुंबातील १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात ११ आरोपी दोषी सिद्ध झाले. या गुन्ह्यात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, १४ वर्षे तुरुंगवासानंतर गुजरात सरकारने दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे सोडून दिलं. यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. गुजरातमधील भाजपा सरकारसह केंद्रातील मोदी सरकारवरही यावरून टीका झाली.

आणखी वाचा

दोषींना तुरुंगातून सोडण्याच्या गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या सुहासिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, प्राध्यापक रूप रेखा वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसनंतर गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. यातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

गुजरात सरकार दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे सोडून देण्याच्या अर्जाचा विचार करत होते, तेव्हा दाहोद जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हा न्यायाधिशांना दोषी मितेश चिमनलाल भटच्या या गुन्ह्याबाबत माहिती दिली होती. हीच माहिती गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड झाली.

हेही वाचा : Bilkis Bano Rape Case : “कशाच्या आधारावर गुन्हेगारांना सोडलंत?” सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस!

विशेष म्हणजे दोषी मितेश चिमनलाल भटला २५ मे २०२२ पर्यंत तब्बल ९५४ पॅरोल व फर्लो रजाही मंजूर झाल्या होत्या. गंभीर बाब म्हणजे जून २०२० मध्ये याच दोषीविरोधात पॅरोलवर असताना विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्याला २८१ दिवसांची रजा मिळाली आणि तो तुरुंगातून बाहेर होता.