नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘पैशा’चा जोर कायम असल्याचे निरीक्षण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नोंदविले. या निवडणुकांदरम्यान, मतदारांच्या तुष्टीकरणासाठी वापरली गेलेली सुमारे ३२ कोटी रुपयांची रोख रक्कम बेहिशेबी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही रक्कम निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून जप्त करण्यात आली.
मतदारांना अनेक प्रलोभने दाखविण्यात येतात, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत अनेक उपाय योजले जातात. अशाच प्रयत्नांचा भाग म्हणून प्रचाराच्या कालावधीत अनेक धाडी टाकल्या जातात.
राजस्थानात अशा चौकशांमध्ये १३ कोटी ४० लाखांची रोख रक्कम सापडली. संबंधित व्यक्तींना या रकमेबद्दल प्रश्न विचारले असता समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने निवडणुकीदरम्यान ती रक्कम जप्त करण्यात आली. मध्ये प्रदेशात हा आकडा ८ कोटी ७२ लाख रुपये तर छत्तीसगडमध्ये ७ कोटी ५८ लाख रुपये इतका होता.
‘आप’चा धाक
दिल्लीमध्ये मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रतिमेचा निश्चितच प्रभाव पडला होता आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत येथे बेहिशेबी पैशांवर प्रचंड नियंत्रण राखले गेले, असे निरीक्षण या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले. दिल्लीत दोन कोटी १४ लाख रुपयांची बेहिशेबी रक्कम जप्त करण्यात आली.
तामिळनाडूची आघाडी
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील जप्त करण्यात आलेल्या पैशांची आकडेवारी अशी असली तरीही भारतात एकाच निवडणुकीत सर्वाधिक बेहिशोबी रक्कम सापडण्याचा विक्रम तामिळनाडूच्या नावावर आहे. २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत ३६ कोटी ५४ लाखांची रोख रक्कम निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश ३६ कोटी २९ लाख रकमेसह तर आंध्रप्रदेश ३० कोटींसह तिसऱ्या स्थानी आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
