प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर आणि त्यातील संपत्तीचा ताबा येथील त्रावणकोर राजघराण्याकडे सोपवण्याच्या ‘न्याय मित्रा’च्या अहवालास मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जोरदार विरोध केला आहे. या मंदिराच्या काही कक्षांत अगणित संपत्ती व दागिने सापडल्यानंतर त्याच्या मालकीहक्कावरून वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असून याबाबत अहवाल देण्यासाठी ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांची न्यायालयाकडून ‘न्याय मित्र’ या नात्याने नेमणूक करण्यात आली आहे. सुब्रमण्यम यांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला नुकताच सादर केला असून त्यावर डाव्या पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाला योग्य माहिती पुरवणे हे ‘न्याय मित्रा’चे काम असताना राजघराण्याचा निष्ठावान नोकर असल्याप्रमाणे सुब्रमण्यम यांनी अहवाल दिला आहे, त्यातील प्रस्ताव मान्य झाले तर या मंदिराचा ताबा व संपत्ती पूर्णपणे या राजघराण्याकडे जाईल, त्यांच्या या प्रस्तावामुळे न्यायालयाची दिशाभूल होत असून आम्ही त्यास विरोध करतो, असे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रदेश चिटणीस पिनारायी विजयन यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Ajit Pawar claimed area honorables deprived Kharadi Chandannagar of water for tanker business
अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Prakash Ambedkar, Vanchit Bahujan Aghadi Candidate pune, Vanchit Bahujan Aghadi,
“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?
dcm devendra fadnavis in loksatta loksamvad
लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
those claiming hindus in danger denying reservation to marathas says manoj jarange patil
‘हिंदू खतरे में’ म्हणणाऱ्यांचे मराठ्यांकडे दुर्लक्ष; मनोज जरांगे यांची महायुतीवर टीका
accountability of devendra fadnavis declined due to his divisive politics says supriya sule
फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे फडणवीसांची विश्वसनीयता कमी; सुप्रिया सुळे
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी