संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी ललित मोदी प्रकरणावरून विरोधकांच्या टीकेची झोड उठण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज संसदेत निवेदन देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसदीय कामकाज मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी ही माहिती दिली.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू होत आहे. आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदींना मदत पुरविल्याचे आरोप, सुषमा यांचे पती व मुलगी मोदींचे कायदेशीर सल्लागार आदी प्रकरणांवरून सुषमांना कोंडीत पकडण्याचे काँग्रेसचे मनसुबे आहेत. याची धार कमी करण्यासाठी भाजपने रणनीती आखली असून सुषमा स्वराज आपल्यावरील आरोपांवर बोलण्यास संसदेत तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असलेल्या आक्रमक काँग्रेसला अजिबात महत्त्व न देता आक्रमक पवित्रा घेण्याची रणनीती केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनासाठी आखली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या भाजप नेत्या, केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकांमध्ये स्वराज व राजे यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय भाजप व सरकारने घेतला आहे.
मंगळवारपासून सुरू होणारे अधिवेशन चालू न देण्याचा इशारा वारंवार विरोधकांनी दिला आहे. मात्र त्यास न जुमानता कामकाज चालवून महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा इरादा केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केला. अ विरोधापुढे सत्ताधाऱ्यांना वाकवू न शकल्यास काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उमटेल, असा सूर काँग्रेसमधून व्यक्त होऊ लागला आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दिवसभरात झालेल्या तीन बैठकांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, व्यंकय्या नायडू व लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी विरोधकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. या अधिवेशनात जमीन अधिग्रहण व जीएसटी विधेयक मंजूर करण्याची चाचपणी सरकारने केली आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक समोर असल्याने जमीन अधिग्रहण विधेयक थंड बस्त्यात टाकण्याच्या रणनीतीवर सरकार विचार करीत आहे.
प्रादेशिक पक्षांची मदत घेणार
स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचारविरोधी प्रशासानची हमी देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाब विचारण्याची संधी पहिल्यांदाच ललित मोदीप्रकरणी विरोधकांना मिळाली. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेतील गैरव्यवहारात कथित आरोपी असलेल्या ललित मोदी यांना मदत केल्याने केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक करीत आहेत. विरोधकांना अजिबात महत्त्व न देता प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून अधिवेशन सुरळीत पार पाडले जाईल.
संसदेचे कामकाज चालू न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेला एकाही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा नाही. तसेच कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जाणार नाही.
-व्यंकय्या नायडू, संसदीय कामकाज मंत्री
