नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैला सुरू होऊन ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी दिली.  ही घोषणा करताना जोशी यांनी राजकीय पक्षांना या अधिवेशनादरम्यान फलदायी चर्चेसाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारविरुद्ध संयुक्त आघाडी उभी करण्याचे विरोधी पक्षांचे प्रयत्न सुरू असल्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला असून, या मुद्यावर केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू असतानाच हे अधिवेशन होत आहे.

आणखी वाचा

पावसाळी अधिवेशन संसदेच्या जुन्या इमारतीत सुरू होऊन, नंतर नव्या इमारतीत स्थलांतरित होण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नव्या इमारतीचे उद्घाटन मोदी यांनी २८ मे रोजी केले होते.

या अधिवेशनात सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सुधारणा) अध्यादेशाबाबत विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारला ‘सेवा’ संबंधित प्रकरणांत अधिक कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अधिकार देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या अध्यादेशामुळे निरस्त झाला होता. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान विधेयकही अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारविरुद्ध संयुक्त आघाडी उभी करण्याचे विरोधी पक्षांचे प्रयत्न सुरू असल्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला असून, या मुद्यावर केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू असतानाच हे अधिवेशन होत आहे.

आणखी वाचा

पावसाळी अधिवेशन संसदेच्या जुन्या इमारतीत सुरू होऊन, नंतर नव्या इमारतीत स्थलांतरित होण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नव्या इमारतीचे उद्घाटन मोदी यांनी २८ मे रोजी केले होते.

या अधिवेशनात सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सुधारणा) अध्यादेशाबाबत विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारला ‘सेवा’ संबंधित प्रकरणांत अधिक कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अधिकार देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या अध्यादेशामुळे निरस्त झाला होता. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान विधेयकही अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.