अपात्र कंत्राटदारांकडून पुलाची दुरुस्ती ; मोरबी दुर्घटनाप्रकरणी न्यायालयात निवेदन ; ‘फोरेन्सिक रिपोर्ट’चा संदर्भ

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या (एफएसएल) अहवालाचा संदर्भ देत पांचाळ यांनी न्यायालयाला सांगितले, की या पुलाच्या तळातील मार्गासाठी वापरण्यात आलेल्या घटकांनी पुलाचे वजन वाढले. त्यामुळे पुलाची मुख्य तार तुटली. हा अहवाल बंद पाकिटातून सादर करण्यात आला. तरीही त्याचा संदर्भ देत या पुलाचे नूतनीकरणादरम्यान पुलाच्या तारा बदलण्यात आल्या नव्हत्या. दुरुस्ती करणारे दोन्ही कंत्राटदार हे काम करण्यासाठी पात्र नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. असे असूनही या कंत्राटदारांना २००७ मध्ये व नंतर २०२२ मध्ये पूल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची निवड करण्याचे कारण काय होते आणि कोणाच्या सांगण्यावरून त्यांची निवड करण्यात आली, हे शोधण्यासाठी आरोपींना कोठडीची गरज असल्याचे फिर्यादी पक्षातर्फे सांगण्यात आले.

आरोपींचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय

मोरबी येथील वकील संघटनेने या पूल दुर्घटनेतील आरोपींचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला. या वकील संघटनेच्या सदस्यांनी बुधवारी निषेध मोर्चा काढला. ज्येष्ठ वकील ए. सी. प्रजापती यांनी सांगितले, की मोरबी बार असोसिएशन व राजकोट बार असोसिएशनने वकीलपत्र न घेण्याचा ठराव मंजूर केला. निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूने व्यथित होऊन नैतिकतेच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हमजा लकडवा यांनी या निर्णयाला विरोध करताना सांगितले, की जातपंचायतीसारखे वागून बहिष्कार घातला जात आहे. 

गुजरातमध्ये राज्यव्यापी शोक..

या दुर्घटनेबद्दल बुधवारी गुजरातमध्ये राज्यव्यापी शोक पाळण्यात आला. अहमदाबाद व सुरतच्या नागरी संस्थांनी मोरबी पूल दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोक सभा आयोजित केली होती. अहमदाबाद महापालिकेने आयोजित केलेल्या शोकसभेला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलही उपस्थित होते. गांधीनगरमधील राज्य सचिवालयासह सर्व सरकारी कार्यालयांत झेंडे अर्ध्यावर होते. बुधवारी कोणताही अधिकृत किंवा मनोरंजनाचा कार्यक्रम झाला नाही. राज्यात ठिकठिकाणी श्रद्धांली सभा आयोजित केल्या होत्या. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यव्यापी शोक पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.