‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’ला (सीबीआय) अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सीबीआयचे विधी संचालनालय यापूर्वी कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करत असे. मात्र आता सीबीआय संचालकांच्या अखत्यारीत हा विभाग काम करेल, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
सीबीआयचे विधी संचालनालय आणि त्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सीबीआय संचालकांचा आदेश अंतिम राहील. या अधिकाऱ्यांची कामे ठरवण्याचा अधिकारही सीबीआय संचालकांना असेल.
विधी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या व बदल्यांसंदर्भातही सीबीआय संचालकच निर्णय घेतील, त्याशिवाय विभागाचा वार्षिक गोपनीय अहवालही सीबीआय संचालकांच्या अखत्यारीतच तयार होईल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नुकत्याच संमत झालेल्या लोकपाल विधेयकानुसार विधी संचालनालयाचे हे अधिकार सीबीआय संचालकांना देण्यात आले आहेत.