सत्तेत आल्यापासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात (मनरेगा) मोदी सरकारकडून अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नव्या सरकारच्या निर्णयानुसार ही योजना सिमीत करण्यात आली असल्यामुळे आता या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी समोर येण्यास सुरूवात झाली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदाच्या वर्षात मनरेगातंर्गत राबविण्यात आलेल्या एकुण कामांच्या मोबदल्यापैकी ७० टक्के मोबदला अजूनही लाभार्थींपर्यंत पोहचला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जानेवारी महिन्याच्या सुरूवातीला आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रामीण मंत्रालयाच्या आढावा बैठकीत यंदाच्या वर्षी फक्त २८.२२ टक्के कामांचाच मोबदला लाभार्थींना मिळाला आहे. म्हणजेच उर्वरित ७२ टक्के कामांचा मोबदला देण्यास उशीर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी ९ टक्के कामांचा मोबदला तब्बल ९० दिवसांनी संबंधितांना मिळाला आहे. मनरेगातंर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला वर्षभरात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देण्यात येते. कायद्यानुसार काम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रत्येक रोजंदाराला मोबदला मिळाला पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र, सरकारच्या अशा कारभारामुळे रोजंदारांना विनाकारण तिष्ठत रहावे लागत आहे. या भोंगळ कारभारामुळे ग्रामीण भागातील अनेकजण या योजनेकडे सपशेल पाठ फिरवत आहेत.
यामध्ये पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये तर फक्त ८ टक्के लोकांनाच १५ दिवसांच्या आतमध्ये रोजगाराचे पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतर कर्नाटक, केरळ आणि मध्यप्रदेशात अनुक्रमे १४,१६ आणि १८ टक्के रोजगाराचे पैसे वेळेवर देण्यात आले आहेत. तर, रोजगाराचा मोबदला वेळेवर देणाऱ्यांमध्ये अरूणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आघाडी घेतली आहे. या राज्यांमध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक रोजगारांच्या पैशाचे वाटप वेळेवर झाले आहे. त्यामुळे आता रोजगाराचे पैसे मिळण्यात होणाऱ्या या दिरंगाईचे नेमके कारण शोधण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबतीत संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्याबरोबरच पैसे देण्यास उशीर झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद व्हावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
