देशातील अनेक भागांमध्ये पुन्हा एकदा चलन तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी तर नोटाबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकांना आश्वस्त करत बँकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात पैसे असल्याचे सांगितले आहे. संपूर्ण परिस्थितीची समीक्षा केली आहे. देशात चलन तुटवडा नाही. फक्त काही ठिकाणी अचानक मागणी वाढल्यामुळे अडचणी आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

https://twitter.com/ANI/status/986133258244116480

मंगळवारी ट्विट करत त्यांनी याची माहिती दिली. मी देशातील चलन तुटवड्याची समीक्षा केली आहे. बाजार आणि बँकांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात रोकड आहे. काही ठिकाणी जी समस्या आली आहे ती इतर काही ठिकाणी अचानक मागणी वाढल्याने निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, देशातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एटीएममध्ये पैसे नसल्याने नोटाबंदीप्रमाणे परिस्थिती झाली आहे. लोकांच्या अडचणी पाहून अखेर रिझर्व्ह बँक आणि सरकारला समोर यावे लागले.

अरूण जेटलींपूर्वी अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनीही माध्यमांशी बोलताना ही समस्या दोन-तीन दिवसांत संपुष्टात येईल आणि देशात चलन तुटवडा भासणार नसल्याचे सांगितले. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडे १,२५,००० कोटी रूपयांचे चलन आहे. असमानतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही राज्यांत कमी चलन आहे तर काही ठिकाणी जास्त. सरकारने राज्यवार समिती बनवल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही एक समिती स्थापली असून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात चलन पाठवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेकडून पैशांची राज्यांमधील असमानता संपवण्यात येत आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पैसे पाठवले जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशशिवाय ही स्थिती कशी ठीक करता येईल याचा अभ्यास करत आहोत. चलनाची कमतरता नाही. नोटाबंदीसारखी कमतरता जाणवणार नाही. परिस्थिती व्यवस्थित होईल, असे शिवप्रताप शुक्ला यांनी सांगितले.

सरकारशिवाय रिझर्व्ह बँक ही समस्या समोर आल्यानंतर कार्यरत झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या राज्यांमध्ये रोकड पुरवण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलले असून लवकरच परिस्थिती नियंत्रण्णात आणली जाईल. रिझर्व्ह बँकेतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यातील लोकांकडून आवश्यकतेपेक्षा जास्त पैसे काढण्यात आल्यामुळे हे संकट निर्माण झाले आहे.