भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांबाबत मोठं विधान केलं आहे. उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहेत. यामध्ये बहुसंख्य विद्यार्थी हे दलित आणि आदिवासी समाजातील आहेत, हे संशोधनातून समोर आलं आहे, असं विधान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांनी केलं.
समाजातील एखाद्या उपेक्षित घटकाबद्दल सहानुभूती नसल्यामुळे जो भेदभाव वाढला आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
“प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी नमूद केलं की, आत्महत्येमुळे मरण पावलेले बहुसंख्य विद्यार्थी दलित आणि आदिवासी होते. याचाच अर्थ आपण मागील ७५ वर्षांमध्ये प्रतिष्ठित संस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. परंतु त्यापेक्षा जास्त आपल्याला सहानुभूतीच्या संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. मी यावर बोलत आहे, कारण भेदभावाचा मुद्दा थेट सहानुभूतीच्या अभावाशी जोडलेला आहे,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
हेही वाचा- Hindenburg on Adani: सर्वोच्च न्यायालयाचा अदाणींना झटका, माध्यमांना निर्देश देण्यास नकार!
“न्यायाधीश कधीही सामाजिक वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयीन संवाद हा जगभरात एकसमान आहेत. जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या हत्येनंतर जेव्हा ‘Black Lives Matter’ ही चळवळ उभी राहिली, तेव्हा अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व नऊ न्यायाधीशांनी कृष्णवर्णीय जीवनाचा ऱ्हास आणि अवमूल्यन होत असल्याबद्दल न्यायव्यवस्थेला एक संयुक्त निवेदन जारी केलं होतं,” असंही त्यांनी सांगितंलं.
त्याचप्रमाणे भारतातील न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या आत आणि न्यायालयाच्या बाहेर समाजाशी संवाद साधायला हवा, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलं. ते हैदराबाद येथील नॅशनल अॅकाडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR) च्या १९ व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात बोलत होते.
समाजातील एखाद्या उपेक्षित घटकाबद्दल सहानुभूती नसल्यामुळे जो भेदभाव वाढला आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
“प्राध्यापक सुखदेव थोरात यांनी नमूद केलं की, आत्महत्येमुळे मरण पावलेले बहुसंख्य विद्यार्थी दलित आणि आदिवासी होते. याचाच अर्थ आपण मागील ७५ वर्षांमध्ये प्रतिष्ठित संस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. परंतु त्यापेक्षा जास्त आपल्याला सहानुभूतीच्या संस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. मी यावर बोलत आहे, कारण भेदभावाचा मुद्दा थेट सहानुभूतीच्या अभावाशी जोडलेला आहे,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
हेही वाचा- Hindenburg on Adani: सर्वोच्च न्यायालयाचा अदाणींना झटका, माध्यमांना निर्देश देण्यास नकार!
“न्यायाधीश कधीही सामाजिक वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयीन संवाद हा जगभरात एकसमान आहेत. जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या हत्येनंतर जेव्हा ‘Black Lives Matter’ ही चळवळ उभी राहिली, तेव्हा अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व नऊ न्यायाधीशांनी कृष्णवर्णीय जीवनाचा ऱ्हास आणि अवमूल्यन होत असल्याबद्दल न्यायव्यवस्थेला एक संयुक्त निवेदन जारी केलं होतं,” असंही त्यांनी सांगितंलं.
त्याचप्रमाणे भारतातील न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या आत आणि न्यायालयाच्या बाहेर समाजाशी संवाद साधायला हवा, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलं. ते हैदराबाद येथील नॅशनल अॅकाडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR) च्या १९ व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात बोलत होते.
