सीबीआयला बाह्य हस्तक्षेपांपासून मुक्त करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरूण जेटली यांनी केलीये. 
लोकपाल विधेयकावरील चर्चेवेळी राज्यसभेमध्ये सीबीआयच्या स्वायत्ततेबद्दल सविस्तरपणे चर्चा झाली असल्याचे नमूद करून जेटली म्हणाले, राज्यसभेच्या समितीने सीबीआयच्या स्वायत्ततेबद्दल आपल्या शिफारशी दिल्या आहेत. त्यापैकी बहुतेक शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. काही मोजक्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, सीबीआयला स्वायत्तता दिलीच पाहिजे, या मुद्द्यावर सर्वांचेच एकमत आहे.
एवढ्या सगळ्या घडामोडी घडलेल्या असताना पुन्हा नव्याने मंत्रिगटाची स्थापना करण्याची काहीच गरज नव्हती, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सीबीआयला बाह्य हस्तक्षेपांपासून मुक्त करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंगळवारी मंत्रिगटाची स्थापना केली. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष असणार आहेत.