पॉलिटिक्सच्या खिचडीमुळे रद्द झालं जात प्रमाणपत्र, नवनीत राणांची पहिली प्रतिक्रिया

नवनीत राणा म्हणाल्या, “मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मी अद्याप वाचला नाही. जश्या बातम्या माध्यमं देतात. तशी बातमी माझ्यापर्यंत पोहचली. गेल्या आठ वर्षापासून या प्रकरणात आम्ही भांडत आहोत. २०१२ पासून विरोधक माझ्या जात प्रमाणपत्राच्या मागे होते. त्यांना कागदपत्रे दिल्यानंतर सुद्धा त्यांनी हायकोर्टात अपील केली. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांनी कमीटी बसवली. कमीटीने जात प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर मी निवडणूक लढले. त्यानंतर ते पुन्हा हायकोर्टात गेले. दरम्यान, कोर्टाच्या या निर्णयानंतर न्याय मागण्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाईन. मला न्यायावर विश्वास आहे”

शिवसेनेवर केली टीका

” या प्रकरणात कोणी राजकारण केलं हे मला सांगण्याची गरज नाही. पण माझी आणि शिवसेनेची लढाई सर्वांना माहिती आहे. गेले ८ ते ९ वर्ष मी हा लढा लढत आहे. अचानक न्यायालयाचा निर्णय येणं म्हणजे यामध्ये पॉलिटिकल खिचडी शिजली आहे” असा आरोप नवनीत राणा यांनी केला आहे.

नवनीत राणा म्हणाल्या, “महिलेला खूप परिश्रम करावे लागतात. ते मी गेल्या ९ वर्षापासून केले आहेत. न्यायालयाने मला ६ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. कोणत्या कारणामुळे प्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यावर मी अभ्यास करेन. मला न्यायावर आणि माझ्या कामावर विश्वास आहे”

हेही वाचा- दाक्षिणात्य अभिनेत्री ते खासदार; जाणून घ्या नवनीत राणा यांच्याविषयी खास गोष्टी

२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा या अमरावती मतदारसंघातून विजयी झाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेचे महत्त्वाचे नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला होता. या निवडणूक निकालानंतर माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने आज निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने हा घटनेवरील घोटाळा आहे, असं मत नोंदवून सदर जात प्रमाणपत्र रद्द करुन नवनीत राणा यांना दोन लाखाचा दंड ठोटावला आहे. तसेच सदरचं खोटं जात प्रमाणपत्र सहा आठवड्याच्या आत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आनंदराव अडसुळ यांच्या वतीने अ‍ॅड. सी. एम. कोरडे, अ‍ॅड. प्रमोद पाटील व अ‍ॅड. सचिन थोरात यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा- नवनीत राणांची ‘खासदार’की धोक्यात?; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द

या प्रकरणात राणा यांनी जात पडताळणी समितीसमोर दाखल केलेली मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी यचिकाकर्त्यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी केलेली विनंती उच्च न्यायालयाकडूनही मान्य करण्यात आली होती. मूळ कागदपत्रे पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने राणा यांना दिला होता. या प्रकरणी आज पुढील सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयानं राणा याचं जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राणा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा- पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या भेटीवर उदयनराजेंनी केलं मोठं विधान, म्हणाले….

राणा यांची खासदारकी रद्द होणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याने त्यांची खासदारी धोक्यात आली असल्याची चर्चा रंगली आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेलं प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र खोटं ठरलं, तर संबंधित सदस्याचं पद रद्द होऊ शकतं. मात्र आता राणा यांच्याबाबत काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.