Rahul Gandhi On Hindenburg Research : हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्या वर्षी अदाणी समूहावर गंभीर आरोप केले होते. हिंडेनबर्गने अहवालाद्वारे केलेल्या आरोपांचा परिणाम त्यानंतर अदाणी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर झाला होता. यानंतर आता हिंडेनबर्ग रिसर्चने पुन्हा एकदा भारतात काहीतरी घडणार असल्याचा दावा करत शनिवारी (दि.१०) आपला नवीन अहवाल सादर केला. यामध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती या दोघांचे गौतम अदानी यांच्यामध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा गंभीर आरोप केला. या आरोपामुळे मोठी खळबळ उडाली.
यानंतर सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, तरीही हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपावरुन आता राजकारण तापलं आहे. यावरून आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हल्लाबोल करत अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. “सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांमुळे सेबीची अखंडता धोक्यात आली असून गुंतवणूकदारांनी कष्टाचे पैसे गमावले तर जबाबदार कोण?”, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधींनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीला त्यांनी क्रिकेट मॅचच्या अंपायरचा उल्लेख केला. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे पंच जेव्हा तडजोड करतात, तेव्हा त्या सामन्याचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
The integrity of SEBI, the securities regulator entrusted with safeguarding the wealth of small retail investors, has been gravely compromised by the allegations against its Chairperson.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2024
Honest investors across the country have pressing questions for the government:
– Why… pic.twitter.com/vZlEl8Qb4b
राहुल गांधी काय सवाल उपस्थित केले?
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच (Madhavi Buch) यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही?
गुंतवणुकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा गमावला तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच की गौतम अदानी?
जे नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) पुन्हा एकदा या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत चौकशी करेल का?
आता हे स्पष्ट झाले आहे की, पंतप्रधान मोदी जेपीसी (संसदीय संयुक्त समीती) तपासाला इतके का घाबरले आहेत? त्यातून काय उघड होऊ शकतं?
माधवी पुरी बुच यांनी निवेदनात काय म्हटलं?
हिंडेनबर्ग रिसर्चने गंभीर आरोप केले, या आरोपानंतर आता माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी स्पष्टीकरण देत एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. तसेच हिंडेनबर्गने केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेल्या फंडातील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते सिंगापूरमध्ये वैयक्तिक राहणारे नागरिक होते. तसेच माधबी सेबीमध्ये सहभागी होण्याआधीच ही गुंतवणुकीचा निर्णय मुख्य गुंतवणूक अधिकारी अनिल आहुजा यांच्या प्रभावाखाली घेतला गेला होता. माधबीने सेबीमध्ये सामील होण्याच्या जवळपास २ वर्षे आधीच घेतला गेला, असं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये अनिल आहुजा यांनी सीआयओ पद सोडले, तेव्हा आम्ही त्या फंडातील गुंतवणूकीची पूर्तता केली. तसेच या निवेदनात त्यांनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.
हिंडेनबर्गचे आरोप काय आहेत?
सेबीच्या प्रमुख आणि अदानी ग्रुपमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप हिंडनबर्गने केला आहे. हिंडनबर्गने म्हटले की, माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचे त्याच बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंडांमध्ये छुपे हिस्सेदारी होती, ज्यांचा वापर अदाणींनी (आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी) केला होता. आम्ही अदाणींच्या भांडवली बाजारातील घोटाळ्याबद्दल १८ महिन्यांपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याचा तपास करण्यात ‘सेबी’ने आश्चर्यकारकरित्या उत्साहाचा अभाव दाखवला होता. अदानी घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या ऑफशोअर संस्थांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षांची हिस्सेदारी होती, असं असे आपल्याला काही कागदपत्रांमध्ये दिसत असल्याचं हिंडनबर्गने म्हटलं आहे.
यानंतर सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, तरीही हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपावरुन आता राजकारण तापलं आहे. यावरून आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हल्लाबोल करत अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. “सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांमुळे सेबीची अखंडता धोक्यात आली असून गुंतवणूकदारांनी कष्टाचे पैसे गमावले तर जबाबदार कोण?”, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधींनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीला त्यांनी क्रिकेट मॅचच्या अंपायरचा उल्लेख केला. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे पंच जेव्हा तडजोड करतात, तेव्हा त्या सामन्याचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
The integrity of SEBI, the securities regulator entrusted with safeguarding the wealth of small retail investors, has been gravely compromised by the allegations against its Chairperson.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2024
Honest investors across the country have pressing questions for the government:
– Why… pic.twitter.com/vZlEl8Qb4b
राहुल गांधी काय सवाल उपस्थित केले?
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच (Madhavi Buch) यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही?
गुंतवणुकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा गमावला तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच की गौतम अदानी?
जे नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) पुन्हा एकदा या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत चौकशी करेल का?
आता हे स्पष्ट झाले आहे की, पंतप्रधान मोदी जेपीसी (संसदीय संयुक्त समीती) तपासाला इतके का घाबरले आहेत? त्यातून काय उघड होऊ शकतं?
माधवी पुरी बुच यांनी निवेदनात काय म्हटलं?
हिंडेनबर्ग रिसर्चने गंभीर आरोप केले, या आरोपानंतर आता माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी स्पष्टीकरण देत एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. तसेच हिंडेनबर्गने केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेल्या फंडातील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते सिंगापूरमध्ये वैयक्तिक राहणारे नागरिक होते. तसेच माधबी सेबीमध्ये सहभागी होण्याआधीच ही गुंतवणुकीचा निर्णय मुख्य गुंतवणूक अधिकारी अनिल आहुजा यांच्या प्रभावाखाली घेतला गेला होता. माधबीने सेबीमध्ये सामील होण्याच्या जवळपास २ वर्षे आधीच घेतला गेला, असं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये अनिल आहुजा यांनी सीआयओ पद सोडले, तेव्हा आम्ही त्या फंडातील गुंतवणूकीची पूर्तता केली. तसेच या निवेदनात त्यांनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.
हिंडेनबर्गचे आरोप काय आहेत?
सेबीच्या प्रमुख आणि अदानी ग्रुपमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप हिंडनबर्गने केला आहे. हिंडनबर्गने म्हटले की, माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचे त्याच बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंडांमध्ये छुपे हिस्सेदारी होती, ज्यांचा वापर अदाणींनी (आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी) केला होता. आम्ही अदाणींच्या भांडवली बाजारातील घोटाळ्याबद्दल १८ महिन्यांपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याचा तपास करण्यात ‘सेबी’ने आश्चर्यकारकरित्या उत्साहाचा अभाव दाखवला होता. अदानी घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या ऑफशोअर संस्थांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षांची हिस्सेदारी होती, असं असे आपल्याला काही कागदपत्रांमध्ये दिसत असल्याचं हिंडनबर्गने म्हटलं आहे.
