मुस्लिम लीगचे प्रमुख आणि हुरियत कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते मसरत आलम यांना तुरूंगातून बाहेर काढण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मसरत आलम यांच्यावर जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात २०१० साली देशद्रोही कारवायांचे नेतृत्व केले होते. त्यावेळी संपूर्ण खोऱ्यात झालेल्या दगडफेकीत ११२ जणांचा मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनूसार येथील बारामुल्ला कारागृहातून त्यांना सोडविण्याच्या हालचालींना वेग आल्याच्या वृत्ताला राज्याच्या गृहमंत्रालयाकडूनही दुजोरा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश तंतोतंत पाळले जातील, असे काश्मीरचे पोलीस महासंचालक के. राजेंद्र यांनी सांगितले. ४२ वर्षांच्या मसरत यांना राजकीय कैदी म्हणून तुरूंगात ठेवण्यात आले असले तरी त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे कोणतेही आरोप नाहीत. गेल्या चार वर्षांपासून सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणामुळे त्यांना तुरूंगात ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या मुस्लिम लीग या पक्षाला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागातून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा आहे. सय्यद अली शहा गिलानी यांचे उत्तराधिकारी म्हणून मसरत आलम यांच्याकडे पाहिले जाते. २०१० साली त्यांनी काश्मीर खोऱ्यात भारताविरोधी मोठे बंड उभारले होते. त्यावेळी त्यांना शोधून देणाऱ्याला १० लाखांचे इनामदेखील जाहीर करण्यात आले होते. अखेर चार महिन्यांच्या अथक शोधमोहिमेनंतर मसरत आलम यांना श्रीनगरच्या सीमाभागातून अटक करण्यात आली.
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मुफ्ती सय्यद यांनी बुधवारी येथील पोलीस महासंचालकांबरोबर बैठक घेऊन गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप नसणाऱ्या राजकीय कैद्यांना तुरूंगातून सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. यामुळे संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात राजकीय व्यवस्थेविषयी सकारात्मक संदेश जाईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.