Yakub Habeebuddin Tucy letter to UN: महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी नगर येथे असलेल्या मुघल शासक औरंगजेबाच्या कबरीवरून गेले काही दिवस वाद सुरू आहे. ही कबर उखडून टाकावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती. यावरून महाराष्ट्रात काही काळ वादंग निर्माण झाले. नागपूरमध्ये या कारणावरून दंगलही उसळली. आता या कबरीला कायदेशीर संरक्षण मिळावे अशी मागणी शेवटचा मुघल बादशाह बहुदर शाह जफर यांचा वंशज असल्याचा दावा करणाऱ्या याकुब हबीबुद्दीन तुसी यांनी केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुट्रेस यांना पत्र लिहून औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीवरून नागपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराच्या एका महिन्यानंतर याकुब तुसी यांनी ही मागणी केली आहे. छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीचा विषय चांगलाच तापला. त्यानंतर याठिकाणी महाराष्ट्र सरकारने संरक्षण पुरविले आहे.
तसेच औरंगजेबाची कबर असलेली जागा ही वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच या कबरीला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिला असून ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८’ या कायद्यानुसार संरक्षण प्रदान करण्यात आलेले आहे, असेही तुसी यांनी म्हटले.
संयुक्त राष्ट्राच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी दावा केला की, सदर कायद्यातील तरतुदींनुसार, संरक्षित केलेल्या स्मारकाजवळ कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, बदल किंवा उत्खनन करता येणार नाही. अशा प्रकारची कोणतीही कृती केल्यास ती बेकायदेशीर किंवा दंडनीय मानली जाईल.
चित्रपटामुळे समाजात चुकीची माहिती पसरली
ऐतिहासिक चित्रपट आणि सोशल मीडिया द्वारे ऐतिहासिक प्रसंगाचे चुकीचे वर्णन केल्यामुळे लोकांच्या भावनांना हात घातला जात आहे. ज्यामुळे समाजात द्वेष पसरवला जात असून, पुतळे जाळण्यासारखे प्रतिकात्मक आंदोलने केली जात आहेत, असेही या पत्रात तुसी यांनी म्हटले. भावी पिढ्यांना त्यापासून शिकता यावे यासाठी सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे आवश्यक आहे, यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
भारताने १९७२ साली युनेस्को परिषदेत केलेल्या कराराचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे. भारताने सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांच्या संरक्षणासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे अशा वास्तूंचा नाश करणे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यात बदल करणे हे आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन ठरेल, असाही उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.
