Heir of Bahadur Shah Zafar-II on Red Fort: भारतावर शेकडो वर्षं राज्य केल्यानंतर १८५७ मध्ये ब्रिटिशांविरोधात लढताना मुघल पराभूत झाले आणि देशावरचा त्यांचा अंमल संपुष्टात आला. १८५७ मध्ये शेवटच्या मुघल बादशहाच्या रुपात भारतावरची मुघल राजवट संपली. पण इतकी वर्षं ज्या देशात राज्य केलं, तिथे मुघलांची किती अमाप संपत्ती असेल? याची नेमकी माहिती आत्ता मिळणं जरी कठीण असलं, तरी भारताच्या राजधानीत मुघलांच्या मालमत्तेमधली एक ऐतिहासिक वास्तू असून भारत सरकारनं बेकायदेशीररीत्या ती बळकावल्याचा आरोप शेवटचा मुघल बादशहा बहादूरशहा जफर दुसरा याच्या वंशजांनी केला आहे. कधीकाधी देशावर राज्य करणाऱ्या मुघलांच्या वंशजांवर गरिबीमुळे अक्षरश: चहा विकून गुजराण करण्याची वेळ आल्याचं समोर आलं आहे.
हा सगळा प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडलेल्या एका याचिकेमुळे समोर आला. वास्तविक २०२१ सालातच यासंदर्भातली पहिली याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. पण शेवटच्या बादशहाचा पाडाव झाल्यानंतर १६४ वर्षांचा काळ आता लोटला असून मुघलांच्या मालमत्तेसंदर्भातली याचिका आता सुनावणीसाठी घेता येणार नाही, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतरही जवळपास अडीच वर्षांचा काळ उलटल्यानंतर बहादूरशहा जफरच्या वंशजांनी पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. पण यावेळीही मूळ निकालानंतर अडीच वर्षांचा काळ गेल्याचं नमूद करत न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळली.
काय होती याचिकाकर्त्यांची मागणी?
सध्या कोलकात्याच्या हावडा परिसरात राहणाऱ्या सुलताना बेगम यांनी त्यांचे दिवंगत पती मिर्झा बेदर बख्त हे शेवटचा बादशहा बहादूरशहा जफर दुसरा याचे पणतू होते, असा दावा केला. त्यासाठी दोन वेळा याचिका दाखल करूनदेखील न्यायालयानं त्यांच्या मागण्या फेटाळल्या. सुलताना बेगम यांनी याचिकेत चक्क राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरच दावा सांगितला होता. हा किल्ला म्हणजे मुघलांची मालमत्ता असून १९ सप्टेंबर १८५७ रोजी ब्रिटिशांनी शेवटचा मुघल बादशहा बहादूरशहा जफर याला तिथून हाकलून दिलं आणि बेकायदेशीररीत्या किल्ला ताब्यात घेतला. त्यानंतर भारत सरकारनंही हा किल्ला बेकायदेशीररीत्या बळकावला असून त्यावर आपला अधिकार आहे, असा दावा सुलताना बेगम यांचा आहे.
मुघलांच्या वंशजांची दुरावस्था, चहा विकून गुजराण
दरम्यान, सुलताना बेगम यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यांना गरिबीमुळे सोसाव्या लागलेल्या हालअपेष्टांविषयी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना व्यथा मांडल्या आहेत. त्यांचे पती व मुघल बादशहाचे वंशज मिर्झा बेदर बख्त यांचं १९८० साली निधन झालं. आयुष्यभर त्यांच्याकडे कोणताही ठोस असा रोजगार नव्हता. आधी ब्रिटिशांकडून, नंतर भारत सरकारकडून आणि शेवटी हजरत निजामुद्दीन ट्रस्टकडून येणाऱ्या पेन्शनवर त्यांचं गुजराण होत होतं. आताही ट्रस्टकडून येणाऱ्या उण्यापुऱ्या ६ हजार रुपयांवर सुलताना बेगम यांना आपला चरितार्थ चालवावा लागत आहे. कारण आता त्याही वार्धक्याकडे झुकल्या असून शारिरीक मेहनतीचं काम त्यांना जमेनासं झालं आहे.
सुलताना बेगम सांगतात, “मला एक मुलगा आणि पाच मुली आहेत. माझ्या सर्वात मोठ्या मुलीचं २०२२ साली निधन झालं. माझ्या मुलांना गरिबीमुळे शिक्षणही घेता आलं नाही. त्यांच्यापैकी कुणीच शालेय शिक्षणही पूर्ण करू शकलं नाही, आमची सध्या बिकट अवस्था आहे”!
लाल किल्ल्याचा ताबा आणि नुकसानभरपाई!
पतीच्या निधनानंतर १९८४ साली त्या हावडा येथे आल्या. तिथे चहाच्या ठेल्यावर चहा विकून, बांगड्या तयार करून आपल्या कुटुंबाचं पोषण करू लागल्या. “पतीच्या निधनानंतर मी कशीबशी अर्थार्जन करून कुटुंब चालवत होते. पण आता माझं वय झालं आहे. वृद्धावस्थेतील आजारपणांमुळे मला बहुतेक वेळ झोपूनच काढावा लागतो. त्यामुळे आमची परिस्थिती बिकट झाली आहे. आम्ही बहादूरशहा जफरचे कायदेशीर वारस असून आम्हाला लाल किल्ल्याचा ताबा मिळण्याबरोबरच इतकी वर्षं भारत सरकारनं बेकायदेशीररीत्या त्याचा ताबा ठेवल्याबद्दल नुकसानभरपाईही मिळायला हवी”, अशी मागणी सुलताना बेगम यांनी केली आहे.
