बहुसदस्यीय झाल्यानंतरही ‘कॅग’वर मर्यादा नाहीत

एकीकडे सरकार भारताचे महालेखापाल आणि महानियंत्रक (कॅग) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करीत असतानाच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल विनोद राय यांनी या संख्यावाढीचे कॅगच्या अधिकारक्षेत्रावर कोणतेही दुष्परिणाम होणार नाहीत, असे मत व्यक्त केले.
यापूर्वी भारताच्या निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली होतीच, त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा पडल्या का, असा सवाल राय यांनी उपस्थित केला. येत्या ३१ मे रोजी निवृत्त होणाऱ्या राय यांनी या यंत्रणेबद्दल विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना मुक्तपणे उत्तरे दिली.
कॅग या यंत्रणेची तीन प्रारूपे आहेत – फ्रेंच प्रारूप, जपानी प्रारूप आणि वेस्टमिन्स्टर प्रारूपे, अशी माहिती राय यांनी दिली. फ्रेंच पद्धतीत कॅगना शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार आहेत, तर जपानी पद्धतीत कॅगला कपातीचे अधिकार आहेत. भारतातील पद्धतीमध्ये कॅगनी मुख्य दक्षता आयुक्तांच्या सहकार्याने काम करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे कोठेही अनियमितता अथवा नियमभंग झाल्याचे आढळून आल्यास आम्ही ते प्रकरण दक्षता आयोगाकडे सूपूर्द करतो, असे विनोद राय म्हणाले.