‘जीएमआर’ला लक्ष्य केल्याने अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा मालदीवमधून काढता पाय – नशीद

माले येथील विमानतळ उभारण्याच्या वादात ‘जीएमआर’ या पायाभूत क्षेत्रातील अत्यंत बडय़ा भारतीय कंपनीला लक्ष्य करण्यात आले. मालदीवच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा कठीण प्रसंग आहे. जीएमआर कंपनीला लक्ष्य करण्यात आल्याने अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मालदीवमधील आपल्या मालमत्तांची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनी याबाबत ‘एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधीला ही माहिती दिली.
जीएमआर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यामागे राजकीय कारणे आहेत, असे भारताने एका निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत भारताला तुम्ही काय सल्ला द्याल, असे विचारले असता नशीद म्हणाले की, भारत ठाम राहिल्यासच तेथे स्थैर्य राहील. सर्व देशांना बंधनकारक असलेले काही आंतरराष्ट्रीय नियम आणि निकष आहेत, हे मालदीवसारख्या देशाला स्पष्ट केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे भारताने धार्मिक अतिरेकीपणाचे लांगूलचालन करू नये, असेही नशीद म्हणाले.
जीएमआरचे कंत्राट रद्द होण्यामागे खरे कारण काय, असे आपल्याला आणि मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षाला वाटते. हा निर्णय घेण्यासाठी जनतेचा खरोखरच दबाव होता का, की सरकारचा काही अंत:स्थ हेतू आहे, असे विचारले असता नशीद म्हणाले की, जीएमआरवर कारवाई करण्यात आली त्याला जनतेचा पाठिंबा नव्हता. त्याचप्रमाणे कोणताही कायदेशीर आधारही नव्हता. ही कारवाई म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सरळ भंग आहे. देशाच्या आर्थिक हिताच्या विरोधातील हा निर्णय आहे, कारण त्यामुळे विमानतळावरील नव्या टर्मिनलचे काम पूर्ण होणे धोक्यात आले आहे.
भारतीय गुंतवणुकीचे रक्षण केले जाईल, असे आश्वासन वाहिद यांनी दिलेले असतानाही जीएमआरचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्यामुळे भविष्यात मालदीवमध्ये होणाऱ्या भारतीय गुंतवणुकीवर त्याचा कसा परिणाम होईल, असे विचारले असता नशीद म्हणाले की, या निर्णयामुळे परकीय गुंतवणूकदार अनेक दशके देशाकडे पाठ फिरवतील. विमानतळासाठीच्या निविदेकडे जागतिक बँकेच्या ‘आयएफसी’ने दुर्लक्ष केले. निविदा पारदर्शक होती आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा अबाधित राखणारी होती. जीएमआरने त्यासाठी सरकारला ७८ दशलक्ष डॉलर दिले आणि अनेक दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केली. मात्र वाहिद सरकारने ते रद्द केले आणि जीएमआर कंपनीला देश सोडण्यासाठी एका आठवडय़ाची मुदत दिली आणि नुकसानभरपाईपोटी एक छदामही देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. हा मालदीवच्या इतिहासातील सर्वात मोठा कठीण प्रसंग आहे. जीएमआरला लक्ष्य करण्यात आल्याने अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मालदीवमधील आपल्या मालमत्ता विकण्यास सुरुवात केली. त्याचा फटका मालदीवच्या सर्वसामान्यांना बसणार आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. वाहिद सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे आधीच आर्थिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागत आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून वृद्धिदर थंडावला आहे, पर्यटकांची संख्या रोडावली असून तूटही वाढत आहे, असे नशीद म्हणाले.  
बंड होण्यापूर्वी आपण सत्तेवर असताना चीनचे संरक्षणविषयक डील नाकारले होते. जीएमआरचे कंत्राट रद्द होणे हा सत्ताबदलाचा प्रथम संकेत होता का, असे विचारले असता नशीद म्हणाले की, नव्या आशियाई महासत्तेचा उदय होत असल्याच्या कालखंडात आम्ही होतो. मालदीवसारखे देश ही मोठी खेळी खेळण्याची ठिकाणे आहेत. भारताचे उच्चायुक्त हे केवळ त्यांच्या सरकारचे प्रतिनिधी असतात. मालदीवमधील भारताचे उच्चायुक्त त्यांचे काम करण्यात व्यावसायिक होते, असेही नशीद यांनी भारतीय उच्चायुक्तांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.