पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथील हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध आणि ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. तिन्ही देशांमधील अल्पसंख्याकांना मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यासह देशातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार आहे.
केंद्र सरकारने सहा दशकं जुन्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली असून सुधारित कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन शेजारी राष्ट्रांमधील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील निकषांत बदल करण्यात आले आहे. यापूर्वी वास्तव्याची अट किमान १२ वर्षे होती. ती अट आता सहा वर्षांवर आणली आहे. अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी देशातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येणार आहेत. यात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे यांच्यासह अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, भोपाळ, इंदूर, जोधपूर, जैसलमेर, जयपूर, लखनौ, पश्चिम दिल्ली आणि दक्षिण दिल्ली याा १६ जिल्हाधिकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. तसेच या १६ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी राहणाऱ्यांसाठी राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या गृह सचिवांचे अधिकाऱ वाढवण्यात आले आहे.
