‘ही तर लोकशाहीची हत्या’, चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड संतापले

खंडपीठातील इतर दोन न्यायाधीश न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी निर्देश दिले की, ७ फेब्रुवारी रोजी नवनिर्वाचित नगरसेवकांची होणारी बैठक पुढचे आदेश मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी.

आम आदमी पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी न्यायलायत युक्तीवाद करताना म्हणाले की, पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले अनिल मसीह हे भाजपाचे पदाधिकारी आहेत. भाजपामध्ये ते सक्रिय असून त्यांना पदही देण्यात आले आहे.

हे वाचा >> अन्वयार्थ : सत्तातुराणां…

आम आदमी पक्षाचे नगरसेवक कुलदीप कुमार सिंग यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीचे वर्तन असे कसे असू शकते? त्यांनी मतदान पत्रिकेशी छेडछाड केल्याचे व्हिडिओत दिसून येत आहे. त्यांच्यावर खटला चालवाला जावा.”

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्याला या प्रकरणामुळे काळिमा फासला गेला आहे. लोकशाहीची अशी हत्या करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. चंदीगड महापौर निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्ताऐवज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने जप्त करावा. तसेच मतदान झालेल्या मतपत्रिका आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगलाही ताब्यात घ्यावे. पीठासीन अधिकाऱ्याला यासंबंधी नोटीस दिली जात आहे की, त्यांनी सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयाच्या स्वाधीन करावेत.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि प्रचंड वादानंतर चंदीगड महापौर पदासाठी ३० जानेवारी रोजी महापौरपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि आप यांची आठ मते अवैध ठरवण्यात आल्याने भाजपाचा विजय झाला होता. भाजपाच्या मनोजकुमार सोनकर यांनी आप-काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीप कुमार सिंग यांचा पराभव केला.

केंद्रशासित असलेल्या चंडीगड महानगरपालिकेची सदस्यसंख्या ३६ असून भाजपचे १६, आम आदमी पार्टीचे १३, काँग्रेसचे ७ तर शिरोमणी अकाली दलाचा एक असे संख्याबळ आहे. थोडक्यात कोणाकडेच बहुमत नाही. इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने त्या दोघांचे संख्याबळ २० झाले. त्यामुळे ‘आप’चा महापौर निवडून येणार ही केवळ औपचारिकता होती. पण चंडीगडमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी सारी निवडणूक प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवण्यात आली. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.