बलुचिस्तानातील नेते अकबर बुगती हत्येप्रकरणी पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांना सोमवारी दहशतवादविरोधी न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुशर्रफ २१ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, तर त्यांना मंजूर करण्यात आलेला जामीन रद्द करण्यात येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरण्ट जारी केले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यापूर्वी माजी अंतर्गतमंत्री आफताब अहमद खान शेरपाव आणि बलुचिस्तानचे माजी गृहमंत्री मीर शोएब नौशेरवानी याच खटल्यात न्यायालयात हजर राहिले होते. या दोघांनाही २१ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आपल्या वडिलांच्या हत्येत मुशर्रफ यांच्यासह माजी पंतप्रधान शौकत अझिझ आणि अन्य उच्चपदस्थांचा हात असल्याचा आरोप बुगती यांचे पुत्र जमील यांनी केला आहे. बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आरोपींविरोधात अटक वॉरण्ट जारी केले आहे.
मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या आदेशावरून झालेल्या लष्करी कारवाईत बुगती २६ ऑगस्ट २००६ रोजी ठार झाले होते. त्यांच्या हत्येमुळे देशात उग्र निदर्शने करण्यात आली होती.
अडचणी वाढल्या ?
मुशर्रफ यांच्याविरोधात न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या या आदेशामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणींत वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्याच आठवडय़ात मुशर्रफ यांनी आपल्या वयोवृद्ध आजारी आईला भेटण्यासाठी परदेशी जाण्यासंदर्भात केलेली याचिका पाकिस्तान सरकारने फेटाळून लावली होती. याखेरीज गेल्याच आठवडय़ात त्यांच्या मार्गावर बॉम्बस्फोट घडवून आणून त्यांना जीवे मारण्याचाही प्रयत्न त्यांच्याच निवासस्थानानजिक करण्यात आला होता.